काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भिडलाई उत्तेजित बनाएको र हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको आशंकामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, 'हामी नेपाल' का अध्यक्ष सुधन गुरुङसहित दर्जनौं अभियन्ता र आयोजकहरूमाथि थप सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आन्दोलनको आडमा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायले मात्र नभई आन्दोलनका आह्वानकर्ता र सामाजिक सञ्जालमा धारणा राख्ने अभियन्ताहरूले पनि लिनुपर्ने औंल्याइएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार, आन्दोलनको अगाडि, दौरान र पछाडि सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा दिएका अभिव्यक्तिले भिडलाई आक्रामक बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानको घेरामा राखिएको छ । अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएका प्रमुख व्यक्तिहरूमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, जेनजी घटना जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्की, पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश आर्यल, गणेश कार्की, र सुलभ खरेल रहेका छन् ।

त्यस्तै, डा. तोषिमा कार्की, ज्वाला संग्रौला, भाग्य न्यौपाने, निश्चल बस्नेत, दुर्गा प्रसाईं, विजय थापा, र पुण्य गौतम लगायतका अभियन्ताहरूको अभिव्यक्तिले सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुर्‍याएको वा हिंसाका लागि दुरुत्साहन गरेको हो/होइन भन्नेबारे सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आन्दोलनको नेतृत्व गरेका र प्रशासनसँग अनुमति लिएका आयोजकहरूको भूमिकामाथि पनि आयोगले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 'हामी नेपाल' संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङ, पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित मल्ल र खेतराज साउदले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विश्वास दिलाए पनि प्रदर्शनलाई हिंसात्मक हुनबाट रोक्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले भनेको छ, 'शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनिए पनि प्रदर्शन सुरु हुनुअघि नै एम्बुलेन्स, प्राथमिक उपचार टेन्ट र स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरूको व्यवस्था किन गरियो भन्नेबारे आयोजकहरूले ठोस जवाफ दिन सकेका छैनन् ।' यसले आन्दोलन हिंसात्मक हुन सक्छ भन्ने पूर्वज्ञान आयोजकलाई थियो कि भन्ने शंका उब्जाएको भन्दै उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

घुसपैठ रोक्न असफल भएको निष्कर्ष आयोगको अनुसन्धानले आन्दोलनमा 'टिओबी' लेखिएको कालो टिसर्ट लगाउने र ट्याटु खोपेका १५-२० जनाको अज्ञात समूहले भिडलाई संसद् भवनतर्फ लैजाने र सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा गर्न उक्साएको फेला पारेको छ । यस्तो घुसपैठ रोक्न आयोजकहरू पूर्णतः असफल भएको र उनीहरूको ती समूहहरूसँग कुनै सम्बन्ध थियो वा थिएन भन्ने कुरा पनि अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।

आयोगले यी सबै अभियन्ता र आयोजकहरूलाई 'स्वच्छ सुनुवाइको हक' सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको संलग्नताको प्रकृति र प्रभावबारे अनुसन्धान गरी आम नागरिकलाई सुसूचित गराउन सरकारलाई भनेको छ । यस सिफारिसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको सीमाबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।