काठमाडौँ : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको उपचार तथा औषधि खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा घाइते भई हालसम्म उपचाररत व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको हो । यससम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिनका लागि आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले लामो समयसम्म उपचार आवश्यक पर्ने वा नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने अवस्था रहेका व्यक्तिहरूको उपचार खर्चसमेत राज्यले व्यहोर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्ता व्यक्तिका हकमा सम्बन्धित चिकित्सकबाट सिफारिस भएको आधारमा आवश्यक उपचार र औषधि नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

यस्तै, आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारको जीविकोपार्जनको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आयोगले आश्रित परिवारका कम्तीमा एक सदस्यलाई रोजगारी वा स्वरोजगारको अवसर उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले यस्तो व्यवस्था मार्फत प्रभावित परिवारको जीवनयापनको अधिकार संरक्षण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।