
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीले निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुसार पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार गठन भएको बताएकी छन् ।
बुधबार नेपाल महिला चेम्बरको आयोजनामा भएको “उद्यमशीलता: चुनौती, सुधार र युवा प्रेरणा” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि सांसद अधिकारीले निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुसार पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार गठन भएको उल्लेख गरिन् ।
विगतका अस्थिर र संकुचित आर्थिक नीतिहरू दोहोरिन नदिने गरी सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो । वर्तमान अवस्थालाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गर्दै उनले राजनीतिक मात्र नभई आर्थिक क्षेत्रमा समेत आमूल परिवर्तन ल्याउने दिशामा सरकार अग्रसर रहेको जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार सुशासन कायम गर्न डिजिटाइजेसन, फेसलेस तथा पेपरलेस प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने उद्योग दर्ता प्रक्रिया एकै दिनमै सम्पन्न हुने व्यवस्था गरिएको छ । रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै आर्थिक रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढिरहेको उनले बताइन् ।
आगामी बजेटलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिइन् । सूचना प्रविधिमा आधारित रोजगारीलाई ग्रामीण क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायलाई कर छुट, बीउ पूँजी र वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउने तथा महिला र युवामुखी नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले उल्लेख गरिन् ।
उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न उत्पादन लागत घटाउने, सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, सस्तोमा जग्गा उपलब्ध गराउने तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने योजनाबारे पनि उनले जानकारी दिइन् । यस्ता सुधारले महिला उद्यमशीलताको विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने उनको विश्वास थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नेपाल अहिले विकासको निर्णायक मोडमा रहेको उल्लेख गर्दै महिला र युवा शक्तिको सही उपयोग भए तीव्र आर्थिक विकास सम्भव रहेको धारणा राखे । महिला समावेशिता र सशक्तीकरण आजको आवश्यकता भएको बताउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण प्रस्तुत गर्दै महिलाहरूले आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने बताए ।
अध्यक्ष अग्रवालले महिला उद्यमशीलताको प्रवर्द्धनका लागि वित्तीय पहुँच, बजार विस्तार र प्रविधिसँग जोडिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तारका लागि सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक कुमार मल्होत्राले महिला उद्यमीका समस्याहरू समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । विदेशमा रहेका करिब १ करोड १० लाख नेपाली र बढ्दो नेपाली उत्पादनको मागलाई अवसरका रूपमा लिन सकिने उनले बताए ।
नेपाल महिला चेम्बरकी सचिव ईरा प्रसाईंले बढ्दो युवा पलायन रोक्न उद्यमशीलतालाई रोजगारीको मुख्य आधार बनाउनुपर्ने बताइन् । नीति स्तरमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।
अन्तरक्रियामा सहभागी महिला उद्यमीहरूले उद्योग सञ्चालनका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने, स्टार्टअप तथा कर्जा सुविधा सहज बनाउने, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा निर्यात प्रक्रियामा देखिएका जटिलता हटाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए ।