काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघले सूचना तथा विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी सरकारी निर्णय खारेजीको माग गर्दै थप दबाबमूलक आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

महासंघले प्रेसको संवैधानिक हकको रक्षा, संसदमार्फत सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी संविधान संशोधनको पहल तथा निर्वाध सूचना उपभोगको सुनिश्चितताका लागि आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । 

महासंघले जेठ २५ देखि असार ५ गतेसम्म चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको छ । सोअनुसार जेठ २५ गते बिहान ११ बजे सबै संरचनाले संकलन गरेको हस्ताक्षर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइनेछ ।

त्यसैगरी जेठ २७ र २९ गते बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला शाखाको अगुवाइमा धर्ना दिइनेछ । असार १ र ३ गते प्रदेश समितिको अगुवाइमा सबै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने महासंघले जनाएको छ ।

त्यसपछि असार ५ गते केन्द्रीय समितिको आयोजनामा पेशागत संगठन तथा सरोकारवालासहित काठमाडौंमा बृहत् ऐक्यबद्धता र्‍याली आयोजना गरिनेछ ।

महासंघले २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी गरिएको सबै तहका सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाबाट निजी सञ्चारमाध्यमलाई बञ्चित गर्ने परिपत्र खारेजीको माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको जनाएको छ ।

दुई महिनासम्म पनि सरकारबाट मागको सुनुवाइ नभएकाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन बाध्य भएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिताका लागि सबै सरोकारवालालाई आह्वान गरिएको छ । साथै विगतका आन्दोलनमा प्राप्त सहयोग, सहकार्य र ऐक्यबद्धताप्रति आभार समेत व्यक्त गरिएको छ ।