काठमाडौँ : संसदबाट पारित भइसकेको आर्थिक विधेयकमा करका दर परिवर्तन गरिएको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

उनले आर्थिक विधेयक प्रस्तुत भएपछि ‘त्रुटि सच्याउने’ प्रक्रियाको नाममा करका दर हेरफेर गरिएको घटनाले संसदीय अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै केसीले विधायिकाबाट अघि बढिसकेको विधेयकमा कार्यपालिकाले पत्राचारमार्फत परिवर्तन गर्नु संसदीय नियम, मर्यादा तथा स्थापित लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल नखाने टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार यस्तो अभ्यासले संसद्को अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको सन्देश जाने खतरा रहेको छ ।

उनले परिपक्व संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका मुलुकहरूमा प्रस्तुत भइसकेका विधेयकलाई कार्यकारी दबाबका आधारमा बेवास्ता गर्ने अभ्यास नरहेको उल्लेख गर्दै यस घटनाले संसदीय परम्परा र संस्थागत प्रक्रियाप्रति सम्मानको अभाव देखाएको बताएका छन् ।

राजनीतिक प्रभावका आधारमा निर्णय प्रक्रियालाई अघि बढाउने प्रवृत्तिले संस्थागत सुदृढीकरणमा असर पर्ने उनको धारणा छ। बजेट तथा करजस्ता संवेदनशील विषयमा स्थापित कानुनी प्रक्रिया पालना नगरी परिवर्तन गर्न खोजिए संसद्को औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने उनले बताएका छन् ।

केसीले यस्तो अभ्यासलाई निरंकुश प्रवृत्तिको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्दै यसले संसदीय लोकतन्त्रको मूल भावना र सार्वभौम संसद्को भूमिकालाई कमजोर बनाउने दाबी गरेका छन् । उनले देशको राजनीतिक प्रणाली निर्वाचित अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै उक्त प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सरकारसँग आवश्यक बहुमत रहेको अवस्थामा त्रुटि भए त्यसलाई स्वीकार गरी विधेयकलाई औपचारिक संशोधन प्रक्रियामार्फत पुनः संसदमा प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त विकल्प हुने उनको भनाइ छ । अन्यथा संविधान, संसदीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रतिको जनविश्वासमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।