काठमाडौं : भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारतबीच रहेका सीमा लगायतका विवादित विषयहरू कूटनीतिक संवाद र विद्यमान संयन्त्रमार्फत समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । तीनदिने औपचारिक भारत भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किनुअघि नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन तथा अन्तरक्रियामा उनले नेपालले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई टकराव होइन, सहकार्य र विकासको दृष्टिकोणबाट अघि बढाउन चाहेको स्पष्ट पारे ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग भएको भेटवार्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री खनालले नेपालको नयाँ सरकारले भारतलाई २०औं शताब्दीको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको चस्माबाट हेर्न नचाहेको बताए । उनले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई विकास, आर्थिक सहकार्य, व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी र जनस्तरको सम्बन्धमा केन्द्रित गर्न चाहेको उल्लेख गरे ।
सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हालै व्यक्त गरेको धारणा र त्यसलाई लिएर उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै खनालले नेपालले लिपुलेक, कालापानी लगायतका क्षेत्रबारे आफ्नो दाबी भारत र चीन दुवैसमक्ष कूटनीतिक नोटमार्फत राखिसकेको बताए । उनले ती भूभाग नेपालकै भएको नेपालको ऐतिहासिक अडान रहेको दोहोर्याए ।
प्रधानमन्त्रीले बेलायतका अभिलेख तथा पुस्तकालयहरूमा रहेका ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको अध्ययन गर्न सकिने सन्दर्भ उठाएको स्पष्ट पार्दै उनले त्यसको अर्थ तेस्रो पक्षको मध्यस्थता नखोजिएको बताए । “नेपालको स्पष्ट धारणा के हो भने सीमा विवादहरू दुई पक्षबीचको संवाद र कूटनीतिक प्रक्रियाबाटै समाधान हुनुपर्छ,” उनले भने ।
भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको भ्रमण तालिका परिवर्तन र प्रधानमन्त्री कार्यालयले समय नदिएको भन्ने चर्चाबारे सोधिएको प्रश्नमा खनालले प्रत्यक्ष टिप्पणी नगरे पनि नेपाल र भारतबीच संवादका सबै संयन्त्र सक्रिय रहेको बताए । सीमा व्यवस्थापनदेखि व्यापार, ऊर्जा, सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणसम्मका विषयमा विभिन्न तहका संयन्त्रले निरन्तर काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपाल–भारत सम्बन्धको प्राथमिकता अर्थतन्त्र हो कि सीमा विवाद भन्ने प्रश्नमा उनले सरकारले सुशासन र तीव्र आर्थिक विकासलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको बताए । व्यापार विस्तार, सडक तथा रेलमार्ग कनेक्टिभिटी, ऊर्जा प्रसारण लाइन, डिजिटल पूर्वाधार र स्टार्टअप इकोसिस्टमको विकासमार्फत आर्थिक अवसर सिर्जना गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको उनले उल्लेख गरे ।
“हाम्रा बीचमा केही बाँकी विषयहरू अवश्य छन् । तर तिनलाई संवादमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्रहरू पनि सक्रिय छन्,” उनले भने ।
भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तारमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र नेशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) बीचको सहकार्यअन्तर्गत सीमापार डिजिटल भुक्तानी सेवा औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । यसबाट दुवै देशका पर्यटक, उद्यमी र सर्वसाधारणलाई सहज डिजिटल कारोबार गर्न सुविधा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी भारतीय सहयोगमा पुनर्निर्माण गरिएका ७२ स्वास्थ्य क्षेत्र र १२ सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी परियोजना नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको उनले जानकारी दिए । काठमाडौं विश्वविद्यालय र भारतको ‘डिजिटल इन्डिया भाषिणी’ कार्यक्रमबीच डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार र भाषा प्रविधि विकाससम्बन्धी समझदारीपत्र आदानप्रदान भएको पनि उनले बताए ।
कैलाश मानसरोवर यात्राबारे सोधिएको प्रश्नमा खनालले नेपालले आफ्ना नाकामार्फत यात्रा गर्ने तीर्थयात्रीहरूलाई सधैं सहजीकरण गर्दै आएको बताए । तर लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र हुँदै भारत र चीनबीच हुने कुनै पनि सहमति नेपालको स्वीकृतिबिना हुन नसक्ने नेपालको धारणा पुनः दोहोर्याए ।
नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ भन्दा ‘भाइब्रन्ट ब्रिज’ अर्थात् जीवन्त पुलका रूपमा स्थापित गर्ने सरकारको अवधारणाबारे उनले नेपाल ऐतिहासिक रूपमा नै भारत र चीनबीचको व्यापारिक तथा सांस्कृतिक पुल रहेको बताए । आगामी चीन भ्रमणमा पनि यही दृष्टिकोणअनुसार द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारका विषयमा छलफल हुने संकेत गरे ।
भारतमा लागू भएको अग्निपथ योजनापछि रोकिएको गोर्खा सैनिक भर्तीका विषयमा हालैको भ्रमणमा विशेष छलफल नभएको उनले बताए । आवश्यकता अनुसार भविष्यमा यस विषयमा पनि औपचारिक संवाद हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा खनालले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध राजनीतिक सीमाले मात्र नभई साझा सभ्यता, संस्कृति, नदी, हिमाल र ऐतिहासिक सम्बन्धले जोडिएको उल्लेख गरे । दुवै देशले खुला हृदय, आपसी सम्मान र विकासको साझा दृष्टिकोणका साथ अघि बढे कुनै पनि समस्या समाधान गर्न नसकिने खालको नरहेको उनको निष्कर्ष थियो ।
“हामी विगतका विवादमा अल्झिनुभन्दा साझा समृद्धिको भविष्य निर्माणमा केन्द्रित हुन चाहन्छौं,” उनले भने, “नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने यो उपयुक्त अवसर हो ।”
.jpg)
.jpg)
