काठमाडौँ : संघीय संसद् र प्रदेश सभामा कार्यरत कर्मचारीका लागि एकीकृत सेवा प्रणालीको व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनी पहल अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । प्रदेश सभा तथा संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त प्रयासमा यस्तो अवधारणालाई अघि बढाउने तयारी गरिएको हो ।

हालै सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा सम्पन्न अन्तर-व्यवस्थापिका मञ्चको एघारौँ सम्मेलनले जारी गरेको आठ बुँदे सन्देश पत्रमा संघीय संसद् र प्रदेश सभाका कर्मचारीका लागि एउटै सेवा गठन गर्न आवश्यक कानुन निर्माणका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने विषय समावेश गरिएको छ । सन्देश पत्रमा संविधानको धारा २३१ को उपधारा ९३० मा व्यवस्था गरिएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई आधार मानेर कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सभाहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान समस्याले सभा सञ्चालन तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको सन्दर्भमा एकीकृत सेवा प्रणालीको आवश्यकता औँल्याइएको छ । सम्मेलनले व्यवस्थापिकाको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन यस्तो संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ ।

यससँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका विधायिकी अभ्यास तथा व्यवस्थापकीय अनुभव आदानप्रदानलाई संस्थागत बनाउन आवश्यकता अनुसार पदाधिकारी र कर्मचारीबीच अन्तरक्रिया, छलफल तथा समीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सम्मेलनले संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मूल मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने कानुन निर्माण तथा व्यवस्थापकीय कार्यलाई सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वका संवैधानिक सिद्धान्तका आधारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।