काठमाडौँ : संघीय संरचनाअन्तर्गत संघ र प्रदेशबीचको समन्वयलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले सातै प्रदेश सभामा संघ-प्रदेश समन्वय शाखा स्थापना गर्ने नीति तय गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा सम्पन्न अन्तर-व्यवस्थापिका मञ्चको एघारौँ सम्मेलनले उक्त व्यवस्था लागू गर्ने निर्णयसहित सन्देश पत्र जारी गरेको हो। सन्देश पत्रको बुँदा नम्बर २ मा तहगत संसद् तथा सभाबीच प्रभावकारी सहकार्य र अन्तरसम्बन्ध विस्तार गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।

निर्णयअनुसार संघीय संसद्सँग समन्वय गर्न सबै प्रदेश सभामा संघ-प्रदेश समन्वय शाखा वा इकाइ स्थापना गरिनेछ। साथै, अन्तर-व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालय सञ्चालनको जिम्मेवारी संघीय संसद् सचिवालयअन्तर्गतको प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले वहन गर्ने व्यवस्था पनि तय गरिएको छ ।

सम्मेलनले तीनै तहका कानुन निर्माण तथा व्यवस्थापकीय कार्यलाई अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनसँग जोडेर अघि बढाउने नीति समेत लिएको छ । यस्तै, संघीय संसद्, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संघीय संसदअन्तर्गत व्यवस्थापकीय प्रतिष्ठान स्थापना गर्न पहल गर्ने सहमति गरिएको छ ।

त्यसैगरी, नीति तथा कार्यक्रम, पूर्व बजेट छलफल र संसदीय बजेट निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्दै संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना गर्ने दिशामा अघि बढ्ने निर्णय गरिएको छ ।

संसदीय कार्यलाई गुणस्तरीय बनाउन संघीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई आवश्यक सहयोगी कर्मचारी व्यवस्थाको पहल गर्ने विषय पनि सन्देश पत्रमा समावेश गरिएको छ । 

यसका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका विधायिकी अभ्यास तथा व्यवस्थापकीय अनुभव आदानप्रदानका लागि पदाधिकारी तथा कर्मचारीबीच आवश्यकताअनुसार अन्तरक्रिया, छलफल र समीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति समेत सम्मेलनले अंगीकार गरेको छ ।