काठमाडौँ : विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को दीर्घकालीन विस्तार र उपयोग बढाउन देशभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन आवश्यक पर्ने देखिएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले सन् २०३० सम्म सो संख्यामा चार्जिङ संरचना विस्तार गर्न सके इभी प्रयोगमा उल्लेख्य वृद्धि हुने निष्कर्ष निकालेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार हाल देशभर करिब एक हजार चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन्, जसको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्र तथा आधिकारिक सवारी बिक्रेताहरूले व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । चार्जिङ पूर्वाधार हाल मुख्य रूपमा काठमाडौँ, पोखरा र भरतपुर जस्ता शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ ।

अध्ययनले दीर्घकालीन लक्ष्यका लागि चार्जिङ नेटवर्क विस्तार अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सडक सञ्जाल, ग्रामीण पहुँच तथा लामो दूरी यात्राका लागि आवश्यक पूर्वाधार अझै अपुग रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यस क्षेत्रमा विभिन्न कम्पनीहरू संलग्न छन्, जसले सयौँ संख्यामा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गरिरहेका छन्। यद्यपि समग्र पूर्वाधार विस्तार अपेक्षाकृत रूपमा सीमित रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले इभी प्रवर्द्धनसँग जोडिएका विभिन्न चुनौतीहरू पनि औँल्याएको छ । चार्जिङ पूर्वाधारको कमी, ब्याट्री लागत, सडक संरचना, ब्याट्रीको पुनः प्रयोग तथा व्यवस्थापन प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।

त्यस्तै दक्ष जनशक्ति अभाव, निजी क्षेत्रको सीमित सहभागिता, प्राविधिक सीप विकासको कमी र सवारी पार्टपुर्जा आयातमा उच्च निर्भरता पनि समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उच्च प्रारम्भिक लागत, पुनः बिक्री मूल्य कम हुनु, गुणस्तर सम्बन्धी चुनौती तथा ठूला सवारीमा विद्युतीय प्रविधिको सीमित प्रयोगलाई पनि अवरोधका रूपमा चित्रण गरिएको छ ।

राजमार्ग, ग्रामीण क्षेत्र र दुर्गम बस्तीमा चार्जिङ पहुँच कमजोर भएकाले सार्वजनिक यातायातका रूपमा इभीको प्रयोग विस्तार गर्न कठिनाइ भइरहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ ।

सरकारले जलविद्युत् ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउने उद्देश्यसहित विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले देशका विभिन्न स्थानमा तीव्र चार्जहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ भने थप पूर्वाधार विस्तारमा समेत लगानी भइरहेको छ ।

ऊर्जा तथा सम्बन्धित निकायहरूले सन् २०३० सम्म निजी सवारीको ठूलो हिस्सा विद्युतीय बनाउन र सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यतर्फ लैजाने लक्ष्य राखेका छन्। सोही लक्ष्य अनुरूप देशभर चार्जिङ नेटवर्क विस्तारलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

अध्ययनले इभी प्रवर्द्धनले सञ्चालन लागत घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, वायु प्रदूषण कम गर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई आधुनिक बनाउने तथा पर्यटकीय आकर्षण बढाउने सम्भावना रहेको पनि औँल्याएको छ ।