काठमाडौं : प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीले देशभरका २६३ स्थायी प्रहरी चौकी जिर्ण अवस्थामा रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा भएको बोल्दै उनले उक्त जानकारी दिएका हुन् । उनले जीर्ण रहेको प्रहरी चौकीको पुनर्निर्माणका लागि बजेट नभएको बताए ।

महानिरीक्षक कार्कीले सीमावर्ती तथा संवेदनशील क्षेत्रका कतिपय प्रहरी चौकी भत्किने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै प्रहरी कर्मचारीहरू जोखिमपूर्ण संरचनामा काम गर्न बाध्य रहेको बताए ।

चौकी नै लडेर केही दुर्घटना होला कि भन्ने चिन्ता रहेको उनको भनाइ छ । अस्थायी चौकीहरूको कति जीर्ण छन् भन्ने यकिन हिसाब नै नरहेको उनले बताए । संघीय मामिला तथा स्थानीय तहको समन्वयमा जिर्ण चौकीहरूको निर्माण हुनसके प्रहरी कर्मचारीहरूले ड्युटीपछि न्युनतम मानवीय सुविधा पाउने अवस्था सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।

आइजिपी कार्कीले अस्थायी प्रहरी चौकी माग भएका स्थानमा प्रहरीले संवेदनशीलतापूर्वक काम गरिरहेको जानकारी दिए । अत्यावश्यक स्थानहरूमा तत्काल प्रहरी परिचालन गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । 

महानिरिक्षक कार्कीले कर्णाली प्रदेशको बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको विवादीत सीमा क्षेत्रमा प्रहरी चौकी निर्माण गर्न प्रहरी प्रधान कार्यलयले स्वीकृत नलिएको बताए । समितिको बैठकमा उनले विवादको केन्द्रमा रहेको अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माणबारे प्रहरी संगठनलाई औपचारिक रूपमा कुनै प्रस्ताव वा पत्राचार प्राप्त नभएको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर चौकी निर्माण थालिएको उनको भनाइ छ । उक्त क्षेत्रमा चौकी निर्माण थालिएपछि विवाद सिर्जना भएर झडप भएको उनले बताए । उनकाअनुसार उक्त क्षेत्रमा सीमा विवाद भनिएपनि मुख्य समस्याको जड जडिबुटी व्यापारको केन्द्र रहेको देखिएको छ । प्रहरीको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार विवादको पृष्ठभूमिमा सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने जडिबुटी व्यापार, ओसारपसार तथा चीनतर्फको व्यापारिक पहुँचसम्बन्धी विषय पनि जोडिएको देखिएको उनले बताए ।

यसअघि गत कात्तिक महिनामा पनि चरिचरण (पशु चराउने) विषयलाई लिएर दुई पक्षबीच झडप भएको उनले जानकारी दिए । त्यतिबेला बाजुरातर्फको बाख्रा अर्को क्षेत्रमा प्रवेश गरेको विषयमा भएको कुटपिट घटनामा ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा दर्ता भएको र आरोपी धरौटीमा छुटेको उनले जानकारी दिए ।

हालैको घटनामा समेत झडपमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेको, पक्राउ अनुमति जारी भएको र केही आरोपी फरार रहेको उनले बताए । उनकाअनुसार हाल विवादित क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त उपस्थिति बढाएर सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाइएको छ । विवादलाई स्थायी रुपमा समाधान गर्नको लागि प्रहरी चौकी स्थापना गर्न सुझाव आएको उनले जानकारी दिए ।