काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले चौथोपटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दै सुधन गुरुङलाई गृह मन्त्रालयमा फर्काएका छन् । सुधनमाथि लागेको आरोपबारे छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले ग्रहण र सुधनबाट गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण एकैसाथ भएको हो ।  

विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँगको व्यावसायिक सम्बन्ध, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन र सम्पत्ति विवरणमा झुटो विवरण बुझाएको आरोप लागेपछि विपक्षी दलहरूले उनीमाथि छानबिनको माग गरेका थिए । विपक्षीको चर्को दबाबपछि गुरुङले गत वैशाख ९ गते राजीनामा दिएर छानबिनको बाटो खोलिदिएका थिए । राजीनामा दिए पनि उनलाई ‘क्लिन चिट’ दिएर पुनः फर्काउने संकेतसहित प्रधानमन्त्री बालेनले गृह मन्त्रालय डेढ महिनासम्म आफैंसँग राखेका थिए । 

गुरुङमाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्न सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै सरकारले प्रतिवेदन अध्ययन नै नगरी पुनर्नियुक्ति दिलाएको हो । उक्त प्रतिवेदनमा के छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यस्तै, जेनजी आन्दोलन र त्यस क्रममा घटनाक्रममा मानवअधिकार आयोगले समेत गुरुङलाई शंकाको घेरामा राखेको छ । 

सम्पत्ति र सेयर लगानीको स्रोतबारे उत्पन्न भएका विवादमा उक्त समितिले के निष्कर्ष निकाल्यो र त्यो निष्कर्ष तथ्यपूर्ण छ कि छैन भन्ने विषयमा छलफल नै नगरी विवादित व्यक्तिलाई पुनः गृहप्रशासनको नेतृत्वमा फर्काउनुले छानबिन समितिको औचित्य नरहेको पुष्टि भएको अधिवक्ता तथा अनुसन्धान विश्लेषक सुरेन्द्र तिमल्सिनाले बताए । उनले मध्यान्हसँग भने, ‘सुधनमाथिको प्रश्न कायमै रहेको अवस्थामा छानबिन समितिको प्रतिवेदन नै अध्ययन र सार्वजनिक नगरी पुनर्नियुक्ति गर्नुले छानबिन समितिको औचित्य नरहेको पुष्टि भएको छ । यसले सरकारको मक्सद (नियत) समेत उदांगो भएको छ ।’ 

नेपालको कानुनअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको हरेक व्यक्तिले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति तथा ऋणको यथार्थ विवरण तोकिएको समयभित्र बुझाउनुपर्छ । यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिताको पहिलो सर्त हो । तर, गुरुङको सन्दर्भमा उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा ऋण उल्लेख नगर्ने र कतिपय सम्पत्तिको विवरणसमेत लुकाएको तथ्य बाहिर आएको थियो । राज्यको छानबिन समितिले कानुनको यो ठाडो उल्लंघनलाई ‘सामान्य प्राविधिक त्रुटि’ मानेर नजरअन्दाज गरेको उनले टिप्पणी गरे ।  

गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान सिलसिलामा पक्राउ परेका दीपक भट्ट र शंकर समूहको लगानी रहेको स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्स गरी कम्तीमा दुईवटा लघु बिमा कम्पनीमा सेयर लगानीकर्ता रहेको खुलेको छ । भट्ट र अग्रवाल अनुसन्धानका क्रममा थुनामै छन् ।

मंगलबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए । तर, उनले पनि उक्त प्रतिवेदनमा के छ भन्ने खुलाएनन् । गुरुङ फेरि गृहमन्त्रीका फर्कने कि नफर्कने भन्ने प्रश्नमा प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि निर्णय हुने बताइरहँदा शीतलनिवासमा गुरुङको शपथ ग्रहणको तयारी हुँदै थियो । ‘पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथिको छानबिन प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय भएको छ, अब अध्ययन होला । अध्ययनपछि नियुक्ति हुन सक्ला,’ निर्णय सुनाउँदै उनले भनेका थिए । उनको यो भनाइबाट पनि सरकारले छानबिन समितिको प्रतिवेदन अध्ययन नै नगरी नियुक्त गरिएको पुष्टि भएको छ । 

छानबिन समितिले २० दिनको अनुसन्धानपछि प्रधानमन्त्री शाहलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । गुरुङले मन्त्री भएपछि बुझाएको सम्पत्ति विवरणअनुसार उनले झन्डै ८९ तोला सुन देखाएका छन् । सम्पत्ति विवरणमा सुन पैतृक सम्पत्ति भएको उल्लेख गरेका गुरुङको सेयर र घरजग्गालगायत सम्पत्तिको स्रोतका विषयमा समेत प्रश्न उठाइएको थियो । छानबिन समितिको प्रतिवेदन अध्ययनबिनै गुरुङलाई ‘कम्ब्याक’ गरिएपछि उनीमाथिको प्रश्न कायमै रहेको भन्दै अन्य राजनीतिक दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् । सुधनको पुनर्नियुक्तिले सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूबाट सम्पत्ति विवरण लुकाउन सकिने, गलत विवरण पेस गर्न सकिने कुरालाई थप स्थापित गरेको उनीहरूको आरोप छ  ।

दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने 

नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहणसँगै चारवटा महत्वपूर्ण निर्णय लिएका छन् । उनले दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने, जेनजी आन्दोलनको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अझै बलियो बनाउने र छानबिनमा रहेका फाइल खोल्ने निर्णय गरे ।

२०५८ सालमा भएको दरबार हत्याकाण्डका विषयमा के भएको हो भन्ने अझै पत्ता लागेको छैन । सो फाइल पुन खोल्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्री गुरुङले बताए । त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा संलग्नहरूमाथि प्रहरीले फौजदारी मुद्दा लगाएकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिने उनको भनाइ छ । अपराध अनुसन्धानलाई अझै चुस्त बनाउन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अझै बलियो बनाउने तेस्रो निर्णय छ । त्यसैगरी हालसम्म छानबिनमा रहेका÷अनुसन्धान प्रक्रिया नटुंगिएका फाइल खोल्ने उनको निर्णय छ ।