काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा भर्ती गर्ने कार्यलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन मानेर फौजदारी अपराध परिभाषित गर्ने कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । पूर्ण इजलासको यो परमादेशलाई कतिपयले बालसैन्य भर्तीको आारोपमा माओवादी ‘जनयुद्ध’का कमाण्डरद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डा बाबुराम भट्टराईमाथि तत्कालै कारबाही अघि बढ्ने चर्चा गरेका छन् । तर, सर्वोच्चको फैसलाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय प्रचण्ड र भट्टराईलाई तत्काल कारबाही गर्न भनेको छैन ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले बालसेनासम्बन्धी रिटमा सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दै विभिन्न निर्देशन दिएको हो । पूर्वमाओवादी लडाकु लेनिन विष्ट र ज्ञान बस्नेतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनमा बालसेनाको विषय समावेश नगरिएकोभन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले तत्कालीन माओवादी नेतृत्वलाई पनि जवाफदेही बनाउन माग गरेका थिए ।

अदालतले तत्कालीन माओवादी नेतृत्वलाई सीधै कारबाही गर्न आदेश नदिए पनि उन्मुक्ति भने दिएको छैन । बालसेना भर्तीको विषय सङ्क्रमणकालीन न्यायको दायराभित्र पर्नेभन्दै यसबारे परेको उजुरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने भनेको छ । 

तर, बालसेना भर्तीलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र अन्र्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार युद्ध अपराध भने भनेको छ । सर्वोच्चले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा भर्ती गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार ‘युद्ध अपराध’ हुने उल्लेख गरेको छ । नेपालले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको ऐच्छिक प्रोटोकल अनुमोदन गरिसकेकाले अब यस्तो कार्यलाई दण्डनीय अपराध मान्ने गरी कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यसलाई अपराधका रूपमा कानुनमा समेट्न र पीडितलाई न्याय दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रचण्ड र बाबुरामको जवाफदेहिताको विषय भने सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाटै निरूपण हुनुपर्ने अदालतको ठहर छ । 

त्यस्तै, अदालतले पूर्व बालसेनालाई सरकारी अभिलेखमा ‘अयोग्य’ वा ‘बहिर्गमित’ जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न आदेश दिएको छ । यस्ता शब्दले उनीहरूको आत्मसम्मान र समानताको हकमाथि असर पर्ने अदालतको ठहर छ ।

सर्वोच्चले द्वन्द्वका कारण प्रभावित पूर्व बालसेनालाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक पुनर्स्थापना र न्यायोचित परिपूरणको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । केही आर्थिक सहायता दिएर मात्र राज्यको दायित्व पूरा नहुने अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।