काठमाडौं : कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय न्यायका क्षेत्रमा खोज, अनुसन्धान गर्ने स्थान भएकाले खारेज वा गाभ्ने काम नगर्न सरोकार भएका निकायलाई आग्रह गरेको छ ।

बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा २०५० सालमा स्थापना भएको उक्त ऐतिहासिक पुस्तकालयले न्यायका क्षेत्रमा खोज, अनुसन्धान गर्ने तथा अन्य सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको हुँदा खारेज वा गाभ्ने काम नगर्न सरोकार भएका निकायलाई आग्रह गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, कर्मचारी, कानुनका विद्यार्थीलगायत कानुन र न्यायका क्षेत्रमा खोज, अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरूका लागि अतिआवश्यक केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विना कारण खारेज वा गाभ्नेजस्ता कार्यले पठन संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने भएकाले उक्त पुस्तकालय खारेज वा गाभ्ने कार्य नगर्न आग्रह गर्दछौं ।”

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको कानुन क्षेत्रको बौद्धिक ज्ञान उत्पादनको थलोका रूपमा रहेको यो ऐतिहासिक पुस्तकालय खारेज वा गाभ्नुभन्दा यसलाई थप आधुनिकीकरण गर्दै विशिष्टीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको बारको भनाइ छ ।