काठमाडौँ : नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा संघीय संरचना, समावेशिता तथा समुदायगत भाषा-संस्कृतिसम्बन्धी अधिकारबाट सरकार वा सत्तारूढ पक्ष पछि हट्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

दाङको देउखुरीमा मगर समुदायको भूमे पर्वका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता पुनले संविधान संशोधनको बहसका नाममा जनताले लामो संघर्षपछि प्राप्त गरेका अधिकारमा कटौती हुन नहुने स्पष्ट पारे । उनले त्यस्ता प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनीसमेत दिए ।

उनका अनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइँदा जनताको ऐतिहासिक त्याग र बलिदानबाट स्थापित राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास भए त्यो स्वीकार्य नहुने उनको धारणा छ ।

नेता पुनले २०७२ सालको संविधान जारी हुनुअघि उठेका तर पूर्ण रूपमा सम्बोधन नभएका जनअपेक्षालाई आवश्यक परे संविधानमै समेट्न सकिने बताए । तर, पहिले नै सुनिश्चित भइसकेका अधिकार खोस्ने वा घटाउने प्रयास भने कुनै हालतमा मान्य नहुने उनको जोड थियो ।

उनले २०५२ सालमा सुरु भएको सशस्त्र आन्दोलनले राज्यबाट पछाडि पारिएका समुदायलाई सशक्त बनाएको उल्लेख गर्दै त्यही प्रक्रियाबाट प्राप्त अधिकारको संरक्षण गर्नु आफूहरूको जिम्मेवारी भएको बताए ।

हाल सरकारस्तरमा संविधान संशोधनसम्बन्धी अध्ययन र छलफलका लागि कार्यदल गठन भई बहस अघि बढिरहेको अवस्थामा नागरिकले प्राप्त गरिसकेका अधिकारमा कुनै पनि प्रकारको प्रतिगमन स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो ।