काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सरकारबाट गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले आयोगलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गर्न अस्वीकार गर्दै मिडियाबाट सार्वजनिक गरेका छन् ।

संविधानको उल्लिखित धारा १३२ (२)ले प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिको लागि ग्राह्य नहुने प्रष्ट प्रावधान रहेकाले सम्पत्ति छानबिन आयोग अबैध रहेको उनको दाबी छ ।

आयोग कुनै संवैधानिक हैसियतको आयोग, राजनीतिक प्रकृतिको निकाय वा प्राज्ञिक निकाय नरहेकाले सरकारी पदमा पूर्वन्यायाधीशको नियुक्ति वैधानिक नभएको उनको भनाइ छ । व्यक्तिगत रुपमा आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीप्रति कुनै पूर्वाग्रह नरहे पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्नु आफ्ना लागि शोभनीय नहुने उनको तर्क छ ।

संविधानप्रतिकूल गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगमा विवरण पेस गरेर आत्मसमर्पण गर्नु विवेकपूर्ण नलागेकोभन्दै उनले मिडियामार्फत सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनले गोपनियताको हक अतिक्रमण गर्न नहुने पनि बताएका छन् । ‘मेरो सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण यो गोपनीयतासम्बन्धी मौलिक हकबाट पनि संरक्षित रहन्छ, रहनु पर्छ । कानुनबमोजिम बाहेक यो हक अनतिक्रम्य छ,’ पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले भनेका छन् ।