आगामी आमचुनावका लागि समानुपातिक तर्फको बन्दसूची तयार पार्ने क्रम जारी छ । गएको सोमबार दलहरुले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा तर्फका समानुपातिक सूची बुझाएका थिए । प्रतिनिधिसभा सदस्यको ११० र प्रदेशसभा सदस्यको २२० जनाका लागि दलहरुले बन्दसूची बुझाएका हुन् । संघ भन्दा दोब्बर संख्या प्रदेशसभा सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम दलहरुले बन्दसूची बुझाइरहेका छन् । आगामी असोज १६ गते बन्दसूचीको अन्तिम नामावली तयार हुनेछ । त्यसका लागि दलहरुले आयोगसँग परामर्शमा सूची तयार पारिरहेका छन् । समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार हुने निर्वाचनमा महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, पीछडिएको क्षेत्र, खसआर्यको अनुपातअनुसार बन्दसूची तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैअनुसार, अनुपात मिलाउने काम भइरहेको छ । तर कानूनले समानुपातिक सिद्धान्तलाई समुदायका आधारमा मात्रै हेर्ने गरेको छ ।
आयोगले समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई समुदायका रुपमा मात्रै हेर्दा यसको उद्देश्य भने प्रभावित हुँदै आएको छ । जनजाति समुदायबाट राष्ट्रिय राजनीतिमै स्थापितदेखि आर्थिक रुपमा सबल व्यक्ति सांसद बन्दै आएका छन् । खसआर्य समुदायबाट पार्टी नेतृत्वकै दावेदार र नेतृत्व गरिसकेका व्यक्तिहरु समावेश भएका छन् । कमजोर परिवारबाट आएका कमजोर व्यक्ति समावेश हुनुपर्ने संवैधानिक उद्देश्य हो । दलित, मधेशी र महिलातर्फ पनि त्यस्तै दुरुपयोग भइरहेको छ । राष्ट्रिय व्यक्तित्व बनाएकाहरु खुला प्रतिश्पर्धाबाटै आउन सक्छन्, उनीहरुका लागि समावेशी प्रणाली अवलम्बन गरिरहन आवश्यकता नै पर्दैन । संविधानको उद्देश्य र भावना पनि त्यस्तो होइन । अझ समानुपातिक प्रणालीलाई नेता रिझाउन सक्ने व्यक्ति मात्रै पर्ने पद्दतिका रुपमा स्थापित गराउने भय बढेको छ । किनकि त्यस्तै अभ्यास हुँदै आएको छ ।
संविधानका जानकारहरु भने अहिले जस्तै अभ्यास कायम रहने हो भने मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमै प्रश्न उठ्ने चिन्ता गर्छन् । अहिले दलका नेतृत्वले गरिरहेको अभ्यासलाई निरन्तता दिएर समावेशी संसद बनेपनि त्यो नाम मात्रैको हुनेछ । जुन समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर संसदमा गएका छन्, उसले त्यो समुदायको आवाज उठाउन सक्ने परिस्थिति नबन्ने खतरा कायम छ । तसर्थ समावेशी बन्दसूचीमा त्यस्ता व्यक्तिहरु समावेश हुन जरुरी छ, जसले खुला प्रतिश्पर्धा गर्न सक्दैनन् । महिला, जनजाति, मधेशी, दलित हरेक क्षेत्रबाट नाम समावेश गराउँदा त्यही समुदायको भावना प्रतिविम्वित हुने र केही अवधिपछि खुला प्रतिश्पर्धा नै पर्याप्त हुने अवस्था बन्नेछ । तर अहिले जस्तो अभ्यास भइरहेको छ, प्राथमिकतामा नपर्नुपर्ने व्यक्ति आउँदा सामाजिक समावेशिताको एजेण्डा सधैं कायम रहने हुन्छ । विभेद कायमै रहँदा यो प्रणाली मात्रै बद्नाम हुनेछ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies