काठमाडौं : सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन–प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले प्रमाण झिकाउने आदेश दिएको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सरकारलाई उक्त निर्णयको सक्कल प्रति आगामी सोमबार अदालतमा पेस गर्न आदेश दिएको हो । अर्को सुनुवाइ पनि सोमबारकै लागि तोकेको छ ।

सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने वा नलगाउने सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच शुक्रबार बहस भएको थियो । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेललगायतले बहस गरेका थिए ।

यसअघि चैत २४ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउने आदेश दिएको थियो ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । राष्ट्रिय दैनिकसहित प्रमुख सञ्चारमाध्यमका प्रकाशकहरूको संस्था नेपाल मिडिया सोसाइटीले सरकारी निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यममाथि विभेद गरेको र प्रेस स्वतन्त्रताको सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गर्दै अदालतको ढोका ढकढकाएको हो ।

विवादको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय छ । उक्त निर्णयअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना सूचना र विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै सरकारी निकायमा परिपत्रसमेत गरिएको थियो ।

उक्त निर्णयपछि निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गरिएको भन्दै सञ्चार क्षेत्रले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ । अब सर्वोच्च अदालतले सोमबार हुने सुनुवाइमा सरकारको निर्णयमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा थप सुनुवाइ अघि बढाउनेछ ।