काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले देशभरका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा खानाको गुणस्तर र स्वच्छताका सम्बन्धमा कडाइका साथ अनुगमन गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विशेष निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा र उपभोक्ता अधिकारको प्रत्याभूति गर्न उच्च प्राथमिकताका साथ कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा खानाको गुणस्तर र स्वच्छता कमजोर रहेको भन्दै सर्वसाधारणबाट व्यापक गुनासाहरू प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार अब होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूले प्रदान गर्ने खानाको गुणस्तर र खाद्य स्वच्छताका सम्बन्धमा नियमित, सघन र आकस्मिक अनुगमन गरिनेछ । अनुगमनलाई केवल प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी नतिजामुखी बनाउन र नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुऱ्याउने जो-कोहीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम हदैसम्मको कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

आम नागरिकका गुनासाहरू सहजै दर्ता गर्न र तत्काल समाधान गर्न प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक 'गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र' (हटलाइन वा द्रुत सेवा डेस्क) तुरुन्त स्थापना गर्न गृहले निर्देशन दिएको छ । नागरिक स्तरबाट प्राप्त हुने यस्ता गुनासाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल समाधान गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

स्थानीय स्तरका गुनासा र समस्याहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै नेतृत्वमा समाधान गरी स्थानीय प्रशासनको प्रभावकारिता बढाउन निर्देशन दिइएको छ । साना-तिना विषयमा पनि गुनासोकर्ताहरू केन्द्र वा मन्त्रालयसम्म धाउनुपर्ने स्थितिको पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न भनिएको छ ।

मन्त्रालयले जिल्लाहरूको कार्यसम्पादनलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुपरिवेक्षण गर्ने र कार्यसम्पादनमा कुनै पनि प्रकारको अक्षमता वा उदासीनता प्रस्तुत नगर्न सचेत गराएको छ । बजारमा विधिको शासन कायम गर्न स्थानीय प्रशासनले पूर्ण व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्नेमा मन्त्रालयले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।