काठमाडौं : ब्रिटिस काउन्सिलले आफ्नो 'कल्चरल प्रोटेक्सन फन्ड' अन्तर्गत नेपालसहित विश्वका १७ देशमा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणका लागि नयाँ चरणको अनुदान घोषणा गरेको छ । खासगरी द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा परेका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको जगेर्ना र पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्यले यो अनुदान उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।

यस कोषमार्फत इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले अधिकतम ५ लाख पाउन्ड स्टर्लिङ सम्मको अनुदानका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन दिने अन्तिम समय २० जुलाई २०२६, सोमबार राति ११:५९ बजेसम्म तोकिएको छ । इच्छुक आवेदकले ब्रिटिस काउन्सिलको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध निर्देशिका र बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू अध्ययन गरी आवेदन दिनुपर्नेछ ।

नेपालमा यो कोष सञ्चालन भएको १० वर्ष पूरा भइसकेको छ । यसअघि यो कोषमार्फत जनकपुर महिला विकास केन्द्र (५०,००० पाउन्ड), शे-फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण (३६,९०८ पाउन्ड), कुसुन्डा जातिको भाषा र संस्कृति संरक्षणका लागि अर्काइभ नेपाल (४५,९६३ पाउन्ड) र आदिवासी खाद्य सम्पदा संरक्षणका लागि राष्ट्रिय आदिवासी महिला महासंघ (५०,००० पाउन्ड) लाई सहयोग उपलब्ध गराइसकिएको छ ।

अनुदान घोषणाको अवसरमा ब्रिटिस काउन्सिल नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक रुस्तम मोदीले सांस्कृतिक सम्पदाले समुदायको कथा र पहिचान बोक्ने भएकाले यसको संरक्षण आगामी पुस्ताका लागि महत्वपूर्ण हुने बताए । उनका अनुसार यो पहलले व्यक्ति र संस्थालाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्षम बनाउनेछ ।

दक्षिण एसियाका नेपाल, बंगलादेश र पाकिस्तानसहित मध्यपूर्व, उत्तर अफ्रिका र पूर्वी अफ्रिकाका विभिन्न देशका परियोजनाहरू यस अनुदानका लागि योग्य हुनेछन् ।