काठमाडौँ : राष्ट्रिय सभाले विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत नौ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको समूहगत छलफल सम्पन्न गरेको छ ।

बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगार, सूचना तथा सञ्चार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन, महिला, बालबालिका, लैंगीक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन तथा कानुन, न्याय र संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेट शीर्षकमाथि छलफल भएको हो ।

छलफलका क्रममा सदस्य सम्झना देवकोटाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । त्यस्तै दलीय आधारमा विष्णुदेवी पुडासैनी, जयन्ती राई, सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा, किरणबाबु श्रेष्ठ, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, रोश्नी मेचे, खम्मबहादुर खाती, भुवनबहादुर सुनार, रुक्मिणी कोइराला, गीता देवकोटा, सुरेश आलेमगर, धर्मेन्द्र पासवान, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा र वासुदेव घिमिरेले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

सांसदहरूले बजेटलाई रोजगारी विस्तार, गरिबी न्यूनीकरण, औद्योगिक पुनरुत्थान, कृषि उत्पादन वृद्धि, प्रतिभा पलायन नियन्त्रण तथा दलित समुदायलाई राज्यको मूलधारमा समेट्ने कार्यक्रमतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले आगामी बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा वातावरण, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयका साथै राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले असार २२ र २३ गते राष्ट्रियसभामा जवाफ दिने कार्यसूची तय गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असार १९ गते शुक्रबार दिउँसो १:१५ बजे बस्नेछ ।