काठमाडौं : अध्यादेशमार्फत एकैसाथ १५ सयभन्दा धेरै नियुक्ति खारेज गरेको सरकारले सय दिन पुग्नै लाग्दा ती पदमा धमाधम नियुक्ति गर्न थालेको छ । शुक्रबार एकैदिन सातवटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त भएका छन् । संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेर शुक्रबार नै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त पनि सिफारिस गरिएको छ । 

विश्वविद्यालयहरूका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले सातवटा विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्त गरेका हुन् । देशको सबैभन्दा पुरानो र ठुलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा.डा.भोला थापा नियुक्त भएका छन् । उनी काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति भइसकेका प्राध्यापक हुन् । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा किसनदत्त भट्ट, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा राजन सुवाल, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा ऋषिराम कट्टेल, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा श्यामनारायण लाभलाई नियुक्त गरिएको छ । 

त्यस्तै, पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा देवेन्द्र अधिकारी र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा सुजनबाबु मरहट्टालाई नियुक्त गरिएको छ । सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट उनीहरूलाई नियुक्त गरिएको जनाएको छ । उपकुलपति छनोटका लागि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनेको थियो ।

यसैगरी, शुक्रबार नै बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले निर्वाचन आयोगको रिक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदमा मानबहादुर कार्कीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, आयोगका दुई रिक्त आयुक्त पदका लागि गुरुप्रसाद वाग्ले र डा.राजीव सुब्बाको नाम पनि सिफारिस गरिएको छ । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका कार्की मोरङका हुन् । यस्तै, पूर्वडिआइजी डा.राजीव सुब्बा र अवकाशप्राप्त सरकारी वकिल गुरुप्रसाद वाग्ले निर्वाचन आयुक्तका लागि सिफारिस भएका छन् । बैठकका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रस्तावित व्यक्तिहरूमाथि पर्याप्त छलफल नगरी सिधै सिफारिस गरिएको भन्दै असहमति जनाएका थिए । उनले भविष्यमा उम्मेदवारहरूको योग्यता, अनुभव र उपयुक्तताबारे पर्याप्त छलफल गरेपछि मात्र सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि अब प्रस्तावित व्यक्तिहरूको संसदीय सुनुवाइलगायत संवैधानिक प्रक्रिया पूरा भएपछि नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

सेवा आयोगको नियुक्तिमा प्राध्यापक संघको विरोध 

सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षमा काठमाडौंको मेयरमा पराजित किशोर थापालाई नियुक्त गरिएकोप्रति प्राज्ञिक क्षेत्रबाट विरोध भएको छ । सेवा आयोगको नेतृत्व गर्ने विशुद्ध प्राज्ञिक पदमा सरकारले दलीय आधारमा गैर–प्राज्ञिक व्यक्ति नियुक्त गरेको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।

संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राध्यापकजस्तो उच्च प्राज्ञिक पदका लागि अन्तर्वार्ता र कार्यक्षमता मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्ने पदमा प्राध्यापन पृष्ठभूमिभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई नियुक्त गरिनु गलत भएको जनाएको छ ।

विश्वविद्यालयका उच्च शैक्षिक अनुसन्धानकर्ताको अन्तर्वार्ता तथा कार्यक्षमता मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी प्राध्यापन अनुभव नभएका व्यक्तिबाट पूरा हुन नसक्ने संघको ठहर छ । विज्ञप्तिमा विगतमा कुनै राजनीतिक दलको केन्द्रीय सदस्य रही निर्वाचनसमेत लडिसकेका व्यक्तिलाई उक्त पदमा नियुक्त गरिनु रास्वपाको चुनावी नाराविपरीत भएको जनाइएको छ ।

सरकारको यो निर्णयले सरकारले उठाउँदै आएको ‘राजनीतिमुक्त उच्च शिक्षा’को नारामाथि नै प्रश्न उठेको संघका सभापति प्रा.डा. वसन्त ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले आफ्नो नारा र व्यवहारबीच दोहोरो मापदण्ड अपनाएको संघको आरोप छ । प्राध्यापक संघले यस्तो नियुक्तिबाट विश्वविद्यालयको आन्तरिक स्वायत्तता, संस्थागत गरिमा, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता तथा शैक्षिक संवेदनशीलतामा खलल पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सरकारको उक्त निर्णयप्रति खेद व्यक्त गर्दै संघले हाल भइरहेका तथा भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता गैर–प्राज्ञिक छनोट वा नियुक्तिप्रति सजग र संवेदनशील हुन नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेको छ ।