काठमाडौँ : जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको पहिलो १०० दिनको समीक्षा गर्दै सरकारका प्रारम्भिक काम सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै यादवले सरकारको प्रारम्भिक अवधिमा ठूला लोककल्याणकारी कार्यक्रमभन्दा शासन प्रणालीमा सुधार र संस्थागत परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले सरकारको उपलब्धि वा कमजोरीबारे तत्काल निष्कर्ष निकाल्न उपयुक्त नहुने उल्लेख गर्दै सरकारले अघि सारेका नीति तथा सुधार कार्यान्वयनको प्रभाव र त्यसबाट नागरिकको दैनिक जीवनमा आउने परिवर्तनका आधारमा मात्रै दीर्घकालीन मूल्यांकन गर्न सकिने बताएका छन् । विगतका अनुभवबाट पाठ सिकेर सुधारका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याएका छन् ।

यादवले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई स्मरण गर्दै राजतन्त्रको अन्त्यपछि समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसबेला नयाँ नेपाल निर्माणप्रति जनस्तरमा उच्च अपेक्षा रहे पनि ती अपेक्षा पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

फेसबुक स्टाटसमा उनले मुलुक अझै पनि संक्रमणकालीन अवस्थाबाट पूर्ण रूपमा बाहिर निस्कन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक व्यवस्थापन तथा राजनीतिक स्थायित्वका क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई उनले वर्तमान अवस्थाका प्रमुख समस्याका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । साथै राजनीतिक दलहरूमा वैचारिक स्पष्टता, सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता र उत्तरदायित्व कमजोर बन्दै गएको पनि उनले बताएका छन् ।

यादवले सुशासन, समावेशी विकास, समानता, न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर राज्यका संस्थागत सुधारलाई तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । उनका अनुसार विगतका विभेद र असमानताको अन्त्य गर्दै समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समान अवसर र सहभागितामूलक विकासलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

उनले मधेसी, आदिवासी/जनजाति, दलित, महिला, थारू, मुस्लिम, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि परेका समुदायको सम्मानजनक सहभागिता, अधिकार र सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्न सके मात्रै लोकतन्त्र थप सुदृढ, न्यायपूर्ण र समृद्ध बन्न सक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।