काठमाडौं : सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन–प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आज अन्तिम सुनुवाइ थाले पनि निवेदक पक्षको बहस नसकिएकाले मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राख्दै मंगलबार फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ ।

उक्त रिटको सुनुवाइ न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा भएको थियो ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । राष्ट्रिय दैनिकसहित प्रमुख सञ्चारमाध्यमका प्रकाशकहरूको संस्था नेपाल मिडिया सोसाइटीले सरकारी निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यममाथि विभेद गरेको र प्रेस स्वतन्त्रताको सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गर्दै अदालतको ढोका ढकढकाएको हो ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतीशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, दिनेश त्रिपाठी तथा अख्तियारप्राप्त निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले बहस गरेका छन् ।

मंगलबार नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता ललित बस्नेतलगायतले निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नेछन् । त्यसपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सरकारी वकिलले सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्नेछन् । अन्त्यमा निवेदक पक्षको जवाफी बहसपछि इजलासले फैसला सुनाउने छ ।

विवादको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय छ । उक्त निर्णयअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना सूचना र विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै सरकारी निकायमा परिपत्रसमेत गरिएको थियो ।

उक्त निर्णयपछि निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गरिएको भन्दै सञ्चार क्षेत्रले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ ।