काठमाडौं : सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल–२०८२ले असार मसान्तभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने भने पनि विपक्षी सात दलले असहमति जनाएका छन् । बहसपत्रको मोडलप्रति नै असहमति जनाउँदै पुराना दलहरूले आगामी बैठकमा सहभागी नहुने लिखित जानकारी गराएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहको नेतृत्वमा गठित कार्यदलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई समेत सदस्यका रूपमा राखिएको छ । कांग्रेसले सुरुबाटै आफ्नो प्रतिनिधि पठाएको थिएन भने एमालेले सुरुवाती दिनमा प्रतिनिधि पठाए पनि पछि कार्यदलबाट बाहिरिएको हो । सोमबार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, लोसपा, जसपा र राजमोसहित चार दलले लिखित असहमति जनाएको नेकपा नेता देव गुरुङले बताए । त्यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टी पनि उक्त बहसपत्रमा सहभागी नहुने बताएको छ ।   

संयोजक साहले पहिलो बैठकमा संविधान संशोधन प्रक्रिया, राष्ट्रिय सहमति, सहभागीता र तथ्यमा आधारित हुने बताएका थिए । तर, उनले पछिल्ला तीन महिनामा सबै दलको सहभागीता गराउन सकेनन् । 

चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न बहस पत्र तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार चैत १६ गते साहको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । साहका अनुसार, संविधान संशोधनलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउन सबै राजनीतिक दलको सहभागीता सुनिश्चित गरिएको थियो । सात राजनीतिक दल बहसपत्रको मोडालिटीप्रति असहमत हुँदै छलफलबाटै बाहिरिएपछि सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र राप्रपा मात्रै बहसपत्रको छलफलमा रहनेछन् ।  

जनताको म्यान्डेटबिना संविधानका सबै धारा दफा नै परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा पुराना दलहरूले असहमति जनाएका हुन् । ‘सरकार संविधानको रक्षा गर्ने अंग हो,’ नेकपाका नेता गुरुङले मध्यान्हसँग भने, ‘संविधानसभाबाट जारी संविधानका सबै धारा दफाको व्याख्या गर्ने अधिकार यो सरकार र संसद्लाई छैन ।’ 

संविधान कार्यान्वयन भएको १० वर्षमा के–कस्ता कमजोरी देखिए र ती कमजोरी सुधार गर्न कुन–कुन विषय संशोधन गर्ने भन्ने पहिचान गरेर मात्रै संशोधनको विषयलाई छलफलमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विधि निर्माण गर्ने अधिकार नभएको सरकारले संविधानका सबै दफा र धाराको व्याख्या गर्न खोज्दा कुरा मिलेन र हामी छलफलमा सहभागी नहुने लिखित जानकारी गराएका छौं,’ उनले भने ।  संविधानका पिल्लरहरू भत्काउने अधिकार यो सरकार र संसद्लाई नभएकाले संविधानका आधारभूत मान्यता भत्काइने छैन भन्ने प्रतिबद्धता नभएसम्म छलफलमा सहभागी हुनुको औचित्य नरहेको दलहरूले दाबी गरेका छन् । 

कार्यदलको बैठकमा रास्वपाबाट मोहन आचार्य, एमालेका डा.भीष्मनाथ अधिकारी, नेकपाबाट देवप्रसाद गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुवराज राई, राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही, जसपा नेपालका डा.सुरेन्द्रकुमार झा, लोसपाका डा.आभाष लाभ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल सहभागी भएका थिए । आगामी बैठकमा दलको तर्फबाट रास्वपाका मोहन आचार्य र राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही मात्रै हुने भएका छन् ।  

संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कुनै कानुन र संसद्ले समेत नचिनेका व्यक्तिलाई कार्यदलको संयोजक बनाएकोमा पुराना दल असन्तुष्ट थिए । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार साहलाई संविधान संशोधनको बहसपत्र कार्यदल संयोजक बनाएर गरिने बहसको अर्थ नरहेकाले कुनै सुझाव नदिने उनीहरूको तर्क छ । 

कार्यदलले सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरेर अबको केही दिनभित्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको जनाएको छ । असार २० गते बालेन सरकार गठनको १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक साहले असार मसान्तभित्रै कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने बताएका थिए । ‘कार्यदलले विभिन्न सरोकार निकाय, संविधानविद्, राजनीतिक दलसँग छलफल गरिरहेको छ । अहिले प्रतिवेदन लेखनको अवस्थामा आइपुगेका छौं,’ संयोजक साहले भनेका थिए, ‘असार मसान्तभित्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।’ 

निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार तथा प्रदेश संरचनाको सुधारजस्ता विषयमा कार्यदलमा छलफल हुने बताइएको थियो । कार्यदलले राष्ट्रिय सहमति, सहभागिता र तथ्यमा आधारित रहेर संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने बताए पनि मुख्य दलहरूबाटै सुझाव नआएपछि संविधान संशोधन बहपत्र कार्यदलमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।  

कांग्रेस–एमालेको छुट्टै तयारी 

कांग्रेसले संविधान संशोधनबारे सरकारले धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै कार्यदलमा प्रतिनिधि नपठाउने बताएको छ । कांग्रेसकी उपसभापति तथा पार्टीका तर्फबाट गठित संविधान संशोधनका लागि सुझाव समितिकी संयोजक पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘संविधान संशोधनका लागि पार्टीका तर्फबाट हामीले सुझाव संकलन गरिरहेका छौं । संविधान संशोधनबारे आफ्नो दृष्टिकोण केही समयपछि आफैं सार्वजनिक गर्छौं । सरकारी कार्यदललाई सुझाव दिनुको औचित्य छैन ।’

कांग्रेसको समितिले जेनजी प्रतिनिधिहरूसहित सरोकारवालाहरूसँग सुझाव संकलन गरिरहेको छ । कांग्रेसले भुुसालको नेतृत्वमा १७ सदस्यीय संविधान संशोधन सुझाव समिति गठन गरेको थियो । समितिले संविधानको सूक्ष्म अध्ययन गरी संशोधनका लागि प्रस्तावित मस्यौदा तयार पार्ने र सरोकारवाला, विज्ञ तथा आमनागरिकसँग बृहत् छलफल गरेर धारणा बनाउने समितिका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले बताए ।  

त्यस्तै, सरकारी कार्यदलबाट बाहिरिएको नेकपा एमालेले पनि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । संविधान संशोधनको विषयमा एमाले आफ्नो धारणा तयार गर्दै आएको, तर सरकारी कार्यदललाई कुनै सुझाव नदिने नेता अग्नि खरेलले बताए । 

उक्त कार्यदलको बैठकले नेता अग्नि खरेलको नेतृत्वमा थप गृहकार्य गर्न अर्को उपसमिति समेत गठन गरेर आवश्यक सुझाव लिने र प्रतिवेदन तयारीको काम गरिरहेको बताएको छ । सरकारसँग संविधान संशोधनबारे कुनै प्रस्ट दृष्टिकोण नभएको भन्दै एमालेले सरकारी कार्यदलमा बस्न अनिच्छा देखाएको हो ।