सार्वजनिक सडकमा केही मिनेट सवारीसाधन रोके पनि सर्वसाधारणले ट्राफिक जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था छ । तर मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र भने ट्राफिक नियमको कार्यान्वयन कमजोर देखिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

सर्वसाधारणबाट ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत दैनिक लाखौं रुपैयाँ जरिवाना उठाउने ट्राफिक प्रहरीले सिंहदरबारभित्र हुने अव्यवस्थित पार्किङप्रति भने प्रभावकारी निगरानी नगरेको देखिएको छ । सिंहदरबार परिसरका विभिन्न सडकमा सडकको दुवैतर्फ आधा–आधा भाग ओगट्ने गरी तथा फुटपाथ नै ढाकेर सवारीसाधन पार्क गरिनु सामान्य दृश्य बनेको छ ।

यसका कारण काम विशेषले सिंहदरबार पुग्ने सेवाग्राही, कर्मचारी तथा आगन्तुकले फुटपाथ प्रयोग गर्न नपाई सडकबाटै हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । पैदलयात्रीको सुरक्षित आवागमनका लागि निर्माण गरिएका फुटपाथ सवारी पार्किङस्थलमा परिणत हुँदा दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढेको छ ।

कतिपय स्थानमा 'नो पार्किङ' लेखिएका बोर्ड राखिएको भए पनि त्यही स्थानमा सवारी पार्क गरिएका भेटिन्छन् । यसले नियमको पालना गराउने निकाय र सरकारी कार्यालयभित्रकै व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

अव्यवस्थित पार्किङको सबैभन्दा बढी असर अशक्त तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई परेको छ । ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता फुटपाथ प्रयोग गर्न नसकी सवारी चल्ने सडकबाटै ह्विलचेयर गुडाउन बाध्य छन् । सडक किनारसमेत सवारीले ढाकेकाले उनीहरूको आवागमन थप असहज र जोखिमपूर्ण बनेको छ। यसले अपांगतामैत्री सार्वजनिक संरचना निर्माण र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।

सिंहदरबार देशको प्रशासनिक केन्द्र मात्र नभई सुशासन, कानुनको शासन र सार्वजनिक अनुशासनको नमुना हुनुपर्ने स्थान हो । तर त्यही क्षेत्रमा ट्राफिक नियमको खुलेआम उल्लंघन भइरहँदा सर्वसाधारणका लागि लागू हुने नियम सरकारी निकायभित्र समान रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

ट्राफिक व्यवस्थापन तथा पार्किङ नियमनका लागि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्दै फुटपाथ पूर्ण रूपमा पैदलयात्रीका लागि खाली राख्ने, तोकिएको स्थानमा मात्र पार्किङको व्यवस्था गर्ने तथा नियम उल्लंघन गर्ने जोसुकैलाई समान रूपमा कारबाही गर्ने व्यवस्था आवश्यक देखिएको छ ।

सरकारले सडक सुरक्षा, पैदलयात्रीमैत्री पूर्वाधार र अपांगतामैत्री पहुँचलाई प्राथमिकता दिएको बताइरहे पनि सिंहदरबारभित्र देखिएको अव्यवस्थित पार्किङले व्यवहारमा भने अझै सुधार आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ । नियम सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने वातावरण निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ  ।