काठमाडौं : दुई दिन लामो बहस सकिएपछि सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई निषेधविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले असार ३० गते फैसला सुनाउने भएको छ । न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा दुई दिन लामो बहस मंगलबार सकिएपछि असार ३० मा फैसला सुनाउने आदेश भएको हो ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतीशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए भने महान्यायाधीवक्ता नारायणदत्त कँडेल, नायव महान्यायाधीवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनी र सहन्यायाधिवक्ता श्रीधर अर्याल गरी तीनजना मात्रै बहस गरेका थिए ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले निजी क्षेत्रका मिडियाले विभिन्न ऐन, कानुन र नियमअनुसार लामो समयदेखि पाइआएको विज्ञापनको सुविधा कटौती गरेर सरकारले मिडियालाई नाकाबन्दीमार्फत सिध्याउने नियत राखेको, विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा समानुपातिक विज्ञापन मिडियाको अधिकार रहेको, सरकारले कुनै मिडियालाई दिने र कुनैलाई नदिने कार्टेलिङ गर्न नपाउने, ऐनबाट किटान गरिएको  विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नपाउने र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समेत अधिकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जिकिर गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय नजिरसमेत पेस गरेका मिडिया सोसाइटीका कानुन व्यवसायीले सरकारले मिडियालाई कमजोर बनाउने नीति राखी मिडियालाई घाँटी अठ्याउँने काम गरेको कार्य बदर गर्न माग गरे ।

सरकारको तर्फबाट भने विज्ञापनमा भएको सरकारी रकमको चुहावट र भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले सो कदम चालेको, तर निजी मिडियालाई अधिकारसम्पन्न गराउने नीति सरकारले चाँडै ल्याउने जिकिर गरेका थिए । 

उनीहरूले सरकारी विज्ञापनको रकम निजी क्षेत्रका मिडियामा सोझै नगई एजेन्सीमार्फत जाँदा अत्यन्त कम रकम मात्र मिडियाले पाउने गरेकाले यस्तो अनियमितता रोक्न सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यममा सोझै भुक्तानी जाने व्यवस्था गरिएको दाबी गरेका थिए । सरकारी अधिवक्ताहरूले सरकारी कार्यालयहरूलाई मितव्ययी बनाउन पनि यस्तो निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका थिए । सरकारी अधिवक्ताहरूको दाबीको प्रतिवाद गर्दै निवेदकका कानुन व्यवसायीले सरकारी विज्ञापनको खर्च छुट्टै नभई सम्बन्धित योजनाकै खर्चमा हुने उल्लेख गरेका थिए । इजलासबाट सरकारले मितव्ययिताका लागि प्रतिस्पर्धा गराउन सक्दैन र ? भन्ने जिज्ञासा राखिएको थियो । 

चैत १८को सचिवस्तरीय निर्णयबाट सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई निषेध गरेउपर मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले चैत २४मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सोअन्तर्गतका निकाय तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना सूचना गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो । 

बहसका क्रममा सरकारी विज्ञापन निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णय वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको अवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्व रहेको तर्क निवेदकतर्फका कानुुन व्यवसायीले जोडदार रूपमा राखेका थिए । उनीहरूले आर्थिक स्रोतको अभावमा पत्रपत्रिका बन्द भए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूति कायम हुन नसक्ने भन्दै दर्जनौं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र नजिर बेन्चसमक्ष राखे ।

मंगलबारको छलफलमा सरकारी निर्णयको पक्षमा बहस गरेका महान्यायाधिवक्ता डा.नारायणदत्त कँडेललगायतले सरकारी कोषको दुरुपयोग रोक्न सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै विज्ञापन गर्ने निर्णय गरेको दाबी गरे । बहसका क्रममा सरकारी पक्षबाट बोल्दै नायव महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले कान्तिपुर दैनिकले सरकारी विज्ञापनमा तीन अर्ब भ्रष्टाचार भएको समाचार सार्वजनिक गर्दै सरकारले सरकारी विज्ञापन निजी क्षेत्रका मिडियावाई रोक्ने गरी सरकारले गरेको निर्णयको समर्थन गरेको तर्क पेस गरेका थिए । उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि त्यसप्रति असहमति जनाउँदै कान्तिपुर मिडिया ग्रुप (केएमजी) नेपाल मिडिया सोसाइटीबाट अलग भएको समेत दलिल पेस गरेका थिए  ।  

कान्तिपुर मिडिया ग्रुप (केएमजी)ले २०८२ चैत २४ गतेदेखि लागू हुने गरी सोसाइटीको सदस्यता त्याग गरेको थियो भने त्यसको केही समयपछि प्रबन्ध निर्देशक सम्भव सिरोहियाले सो ग्रुपबाटै राजीनामा दिएको सार्वजनिक भएको थियो । निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्रले मिडिया सोसाइटीले संस्थागत रूपमा आधिकारिक निर्णय गरेपछि संस्थाको एकजना सदस्यको सहमति वा असहमतिले कुनै अर्थ नराख्ने भन्दै सरकारी पक्षले प्रमुख प्रमाणको रूपमा पेस गरेको तथ्यलाई अर्थहीन भएको बताए । उनले मिडिया सोसाइटीको सदस्यता त्याग गर्ने विषय कान्तिपुर मिडिया ग्रुप (केएमजी)का बाबु–छोराको आन्तरिक मतभेदको विषय भएको भन्दै परिवारभित्रको मतभेदको विषय या कुन सदस्य कता लाग्यो भन्ने कुरा अदालतले जानकारी वा प्रमाणमा लिन वाञ्छनीय नहुने तर्क गरेका थिए ।