काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले राष्ट्रिय महिला आयोगको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । 

महिला आयोगले सिफारिस मात्र गर्ने तर सिफारिसक कार्यान्वयको अवस्थाबारे अनुगमन नगर्ने कार्यले आयोग निरीह भएको महसुस हुन थालेको उनीहरूको भनाइ छ । बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद टिका संग्रौलाले आयोगले आफूलाई सिफारिस गर्ने निकायको  मात्र भन्दै निरीह रूपमा प्रश्तुत भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन् । उनले सबै संवैधानिक आयोगले आफ्नो समुदायको मुद्दा सशक्त रुपमा उठाउँदा महिला आयोगले त्यस्तो गर्न नसकेको तर्क गरिन् । उनले महिलामाथि हुने हिंसा तथा दुर्व्यवहारको विषयमा समेत महिला आयोग अझै जिम्मेवार हुनुपर्ने तर्क गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय महिला आयोगले धेरै काम गरेको छ । तर तपाईंहरुले आज जुन प्रस्तुति गर्नुभयो । हामी त निरीह हो, हाम्रो भूमिका खालि सिफारिस मात्र गराउने भएको छ भन्ने कुरा आयो । सबैले जीवनमा एउटा एटिट्युड चाँही राख्नुपर्छ है । नेपालमा धेरै आयोगहरू छन् । किन महिला आयोग मात्र निरीह ?’

नेकपा (एमाले)की सांसद एशुदाकुमारी बरालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलामध्ये ठूलो संख्या हिंसामा पर्ने र केही गर्भवती भएर स्वदेश फर्किने गरेको पाइएको भन्दै महिला आयोगको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले वैदेशिक रोजगारमाी जाने महिलामाथिका हिंसासम्बन्धी उजुरीमा समेत आयोगले हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भूगोलअनुसार महिलामाथि हुने हिंसाका प्रकृति फरक रहेको भन्दै यसको समाधानबारे आयोग र समितिको ध्यानाकर्षण समेत गराइन् ।

उनले भनिन्, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने ९० प्रतिशत महिला हिंसामा पर्ने र १० प्रतिशत महिला गर्भवती भएर स्वदेश फर्किनुपर्ने स्थिति छ । यस विषयका उजुरीहरू महिला आयोगमा कति आएको छ । यस विषयमा महिला आयोगले गम्भीर रुपमा ध्यान दिनुपर्छ  कि जस्तो लागेको छ । अर्को कुरा, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा बालविवाहका जुन समस्याहरू छन् । बालबालिका एकआपसमा प्रेममा परेर भागेर बिहे गर्ने र पछि बालिकाको परिवारबाट उजरी परेपछि धेरै जना बालबालिका यो विषयबाट पीडित रहेका छन् । यो विषय महिला समिति र महिला आयोगको समेत सम्बन्धीत विषय भएको कारणले यस विषयको समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

रास्वपा सांसद ज्ञानु पौड्यालले महिला तथा बालअधिकारसम्बन्धी आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाकबारे अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले लुम्बिनी प्रदेशले तयार गरेको लैंगिक समानता नीति एक वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा नपुगेको उल्लेख गर्दै कानुन निर्माण र कार्यान्वयनबीचको अन्तर हटाउन सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘महिला आयोगले बालबालिका तथा महिला अधिकारको विषयमा सिफारिस गर्नुका साथै त्यसको फलोअप पनि जरुरी छ । लैंगिक समानता नीति बनाएको छ नि । लुम्बिनी प्रदेशले लगिक समानता नीति बनाउँदा म पनि त्यो परामर्शमा थिएँ । त्यो लुम्बिनी प्रदेशले बनाएको एक वर्ष भइसक्यो । तर अझै पनि पालिकासम्म त्यो पुगेको छैन । त्यसो हो भने ऐन बनेर के गर्ने त ? यदि कानून र ऐनको कार्यान्वयनमै ग्याप छ भने हामीले कसका लागि ऐन बनाउने ? यो कुरामा हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।’

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले आयोगको काम कारबाहीलाई अझै सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।