काठमाडौं : रास्वपाकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले सोमबार फेसबुकमार्फत सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाइन् । पार्टीको वाचापत्रअनुसार सरकार अघि बढ्न नसकेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भनिन्, ‘आज सडकमा बगिरहेका सुकुम्वासीका आँसुले हामी सबैलाई पोल्नुपर्छ ।’

धितालले सामाजिक सञ्जालबाटै गरेको सरकारको विरोधले रास्वपाभित्र झाँगिदै गएको आन्तरिक असन्तुष्टिलाई संकेत गरेको छ । सचेतकले नै सरकारले सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा कमजोरी गरेको भन्दै कडा टिप्पणी गरेपछि अन्य सांसदहरू समेत बिस्तारै सरकारको आलोचनामा उत्रिएका छन् । सय दिनको कार्यप्रगति सार्वजनिक नगर्दासम्म सरकारको बचाउमा लागेका रास्वपाका नेताबाट पछिल्लोपटक कार्यशैलीप्रति खुलेरै असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेका हुन् ।

धितालले सुकुम्वासी व्यवस्थापन अत्यन्तै आवश्यक भए पनि रास्वपाको वाचापत्रअनुसार नभएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेकी थिइन् । ‘सुकुम्वासी व्यवस्थापन आवश्यक थियो, तर के हाम्रो वाचापत्रअनुसार भयो ? के अभिभावकीय राज्य यस्तै हुन्छ ? जुन संवेदनशीलता, योजना र जिम्मेवारीका साथ यो कार्य अघि बढाइनुपथ्र्यो, त्यसरी भएन । यसले जम्माजम्मी राज्यको कमजोरी र असक्षमतालाई मात्र उजागर ग¥यो,’ उनले भनेकी छिन् । 

रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह बालेनको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सय दिन नाघिसकेको छ । यसको समीक्षा गर्दै सरकारले ८७ प्रतिशत सफल भएको दाबी गरेको छ । तर विपक्षी दलहरूले भने उपलब्धिविहीन भएको बताइरहेका छन् । संसद्मा सरकार र प्रतिपक्षी सांसदबीच आरोप–प्रत्यारोपको जुहारी चलिरहँदा सत्तापक्षकै सांसदहरू समेत प्रतिपक्षको आवाजमा मिसिन पुगेका छन् । यद्यपि हालसम्म प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैली, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अनधिकृत रूपमा बजेटमा गरेको संशोधन, गृहमन्त्री सुधन गुरुङका विवादास्पद गतिविधिको मात्र विरोध गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नै नीति कार्यक्रमको बहिष्कारदेखि संसद्बाट ‘नेपालले पनि भारतको धेरै जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्तिको संसद्मा विरोध भयो । विपक्षले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै अवरोधसमेत गरे । विरोधकै बीच सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट पारित भइसकेको छ । यहीबीचमा प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावलीलगायत विधेयकहरू पारित भइसकेका छन् । तीन महिनासम्म बालेन सरकारका जस्तासुकै कामको बचाउ गर्दै आएका सत्तारुढ सांसदहरू नै अहिले विरोधमा बोल्न थालेका छन् । सोमबार रास्वपा सांसद प्रकाश पाठकले सरकारले विद्युत् आपूर्तिमा कमजोरी गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । ‘४० डिग्रीको गर्मीमा बसेका मेरो जिल्लाका नागरिकलाई चुनावपछि सरकारले चिन्न छाडेको हो ? कि विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि यो मुलुकमा कुलमान घिसिङ नै चाहिएको हो ?’ उनले भने, ‘नागरिकको पीडा समाधान सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । रकम तिरेर पनि भरपर्दो सेवा प्राप्त गर्न सकिँदैन भने जोसुकैले जतिसुकै बखान गरे पनि सरकारप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बन्नेछ ।’

सांसद ज्वाला संग्रौलाले रास्वपामा कुनै पनि पद, जिम्मेवारी वा अवसर पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा तय हुन थालेको टिप्पणी गरिन् । ‘रास्वपाले परिवारवाद र नातावादलाई विधानमै निषेध गरेको निर्णय नेपाली राजनीतिका लागि एउटा सकारात्मक सुरुवात हो । तर बेलाबेलामा सञ्चारमाध्यममा रास्वपाको ‘फलानाको दाजु’, ‘फलानाकी बहिनी’, ‘फलानाको आफन्त’ विभिन्न जिम्मेवारीमा आएको भन्ने समाचार सार्वजनिक हुँदा जनतामा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन् । उनको संकेत शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र प्रधानमन्त्री बालेनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यन्जनकारप्रति लक्षित देखिन्छ । विश्वविद्यालयमा पोखरेलका नातेदार उपकुलपति नियुक्त भएपछि आलोचना भइरहेको छ । त्यस्तै, कुमार बेनको परिवारबाट तीनजनालाई राजनीतिक नियुक्ति दिइएपछि सभापति रवि लामिछाने पक्षको चर्को असन्तुष्टि छ । 

त्यस्तै, सांसद टेकबहादुर शाक्यले सीमावर्ती क्षेत्रमा सर्वसाधारणले दैनिक उपभोगका लागि ल्याएका सामानमा समेत भन्सार तिर्न बाध्य पारिएको भन्दै सरकारप्रति आपत्ति जनाए । उनले मधेशले लामो समयदेखि नेता मात्र बोकेको भन्दै अब सरकारले मधेशलाई बुझ्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सांसद रमेश प्रसाईंले कर्णालीमा बेपत्ता गाडीको उद्धारमा भएको ढिलाइबारे गृहमन्त्रीको जवाफ माग्दै यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारले दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । दोलखाबाट निर्वाचित सांसद जगदीश खरेलले पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्रीको मात्र नभई सांसदहरूको पनि गरिमा जोगिनुपर्ने बताए । सोमबारको संसद् बैठकमा बोल्दै उनले कर्मचारीतन्त्रले सांसदलाई हेपेर प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै मर्यादा दिएको टिप्पणी गरेका थिए । 

सरकारले विकास निर्माण, विद्युत्, जातीय तथा क्षेत्रीय समस्या, बेरोजगारी समस्या, सहकारी समस्या, महँगीलगायत नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयलाई सांसदहरूले बलियो गरी उठाउने प्रयास गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा रास्वपा मोरङका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले लोडसेडिङको समस्या उजागर गर्दै भने, ‘सिंहदरबारमा आक्ललझुक्कल बत्ती जाला, तर मोरङ क्षेत्र नम्बर १मा आक्कलझुक्कल मात्रै बत्ती आउँछ ।’ बिजुली र खानेपानी सहर छिर्दा सिंहदरबारले गाउँलाई बजेट नछुट्याएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘गाउँमा बत्ती कहिलेसम्म जाने हो ? पिउने पानीको सन्दर्भमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण किन नभएको हो ?’ उनले सरकारलाई प्रश्न सोधे । 

त्यस्तै, सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले सदनमा उठाइएका विषय सरकारसम्म प्रभावकारी रूपमा नपुगेको गुनासो गर्दै साना सामान ल्याउने सर्वसाधारणमाथि कडाइ हुने, तर ठुलो परिमाणमा हुने तस्करी नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् । 

यसअघि रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंह, पुरुषोत्तम यादवलगायत सांसदहरूले सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए । सरकारको विनियोजन विधेयकमाथि छलफलका क्रममा रास्वपा सांसद पुरुषोत्तम यादवले सरकारले एकातिर लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका ठुला कुरा गर्ने, तर अर्कोतर्फ स्यानेटरी प्याडजस्तो आधारभूत स्वास्थ्य सामग्रीमा समेत कर लगाउनु विरोधाभासपूर्ण भएको टिप्पणी गरे । ‘सरकार चिरनिद्रामा छ । घन्टी बजाएर उठाउनुपर्नेछ,’ यादवले भनेका थिए ।  

त्यस्तै, सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले सरकारको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता आफूले अस्वीकार गर्ने बताए । ‘चुरोट र मदिराजस्ता हानिकारक पदार्थमा कर बढाउनुपर्छ, तर स्वास्थ्य सामग्री तथा स्यानेटरी प्याडमाथिको कर तत्काल हटाउनुपर्छ,’ उनले भने । बजेटमा मधेशलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै उनले सरकारले ल्याएको बजेटबाट नेपालका कति प्रतिशत जनता खुसी भएका छन् ?’ भन्दै प्रश्न गरे । सिंहले नेपालमा अहिले व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण नभएको समेत बताए । ‘डरले शासन चल्ला, तर डरले परिवर्तन आउँदैन,’ उनले भनेका थिए, ‘मौलिक अधिकार अस्पतालमा र सर्वसाधरण नागरिकका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयमा लगाइएको छ । यो कस्को सरकार हो ।’ 

रास्वपाका सांसदहरूले सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउन थालेपछि संसद् बलियो हुँदै गएको संकेत देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् । सांसदहरूले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारमाथि लगातार प्रश्न उठाएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सरकारलाई सांसदहरूले उठाएका विषयमा जवाफ दिन निर्देशन दिएका छन् । सभामुखले सरकारलाई पहिलोपटक निर्देशन दिएका हुन् । सांसदहरूको प्रश्न र सभामुखको रुलिङले सरकारका मन्त्रीहरू झस्किन थालेका छन् । 

सांसदलाई पार्टीको सेन्सरसिप 

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमाथि सत्ता पक्षकै सांसदहरूले प्रश्न गर्न थालेसँगै रास्वपाले सांसदका अभिव्यक्तिमा सेन्सरसीप लगाउन थालेको छ । रास्वपाका सांसदहरूले बोल्नुअघि संसदीय दलका सचेतकहरूलाई आफ्नो विषयवस्तुबारे अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने नीति लिएको हो । संसदीय दलका सचेतकद्वय क्रान्तिशिखा धिताल र प्रकाशचन्द्र परियारले म्यासेज पठाउँदै सांसदहरूलाई संसद्मा बोल्नुभन्दा एक दिनअघि नै जानकारी पठाउन भनेका छन् । धिताल र परियारले पठाएको उक्त सन्देशमा शून्य समय तथा विशेष समयमा प्रस्तुत गर्ने स्पिच÷नोट अनिवार्य रूपमा पठाउन भनिएको छ । ‘अबदेखि शून्य समय तथा विशेष समयमा प्रस्तुत गर्ने आफ्नो सामग्री (स्पिच÷नोट) अनिवार्य रूपमा मलाई (क्रान्तिशिखा) तथा सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारज्यूलाई एक दिनअघि नै पठाइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु,’ रास्वपा सांसदहरूलाई पठाइएको म्यासेजमा भनिएको छ । 

सचेतक परियारले भने आफूहरूले सांसदहरूको विशेषाधिकार नियन्त्रण गर्न नखोजिएको दाबी गरे । ‘सांसदको विशेषाधिकार नियन्त्रण गर्न खोजिएको होइन,’ उनले भने, ‘सांसदहरूको प्रस्तुति गुणस्तरीय र संसद्को प्रभावकारिता बढाउन समन्वय गर्ने कुरा मात्रै गरिएको हो अभिव्यक्तिमा लगाम हैन ।’