काठमाडौं : काठमाडाै‌मा हालै मनाइएको १४औं दलाई लामाको जन्मोत्सवलाई लिएर पूर्वराजदूतहरू र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारको परराष्ट्र नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

उनीहरूले नेपालको परम्परागत एक–चीन नीति र असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै यस्ता गतिविधिले मुलुकको भू–राजनीतिक सन्तुलनमा असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । चीनका लागि नेपालका सात पूर्वराजदूतले बिहीबार संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै असार २२ गते नागार्जुन नगरपालिका–२ स्थित नामग्याल विद्यालयमा १४औं दलाई लामाको ९१औं जन्मदिन मनाइएको र उक्त कार्यक्रममा विदेशी नियोगका प्रतिनिधिको समेत सहभागिता रहेको विषयप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

पूर्वराजदूतहरूले नेपालले लामो समयदेखि एक–चीन नीति दृढतापूर्वक पालना गर्दै आएको स्मरण गराउँदै नेपालको भूमिबाट कुनै पनि मित्र राष्ट्रविरुद्ध गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता सरकारले बारम्बार दोहोर्याउँदै आएको उल्लेख गरेका छन् । यदि उक्त कार्यक्रम सरकारको सहमतिमा आयोजना भएको हो भने त्यसले नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल सन्देश दिने र चीनसँगको सम्बन्ध तथा भू–राजनीतिक सन्तुलनमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

वक्तव्यमा यस्ता गतिविधि देशको स्थायित्व, विकास र स्वतन्त्रताका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्ने उल्लेख गर्दै भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । वक्तव्यमा पूर्वराजदूतहरू राजेश्वर आचार्य, महेन्द्र पाण्डे, टंक कार्की, महेश मास्के, लीलामणि पौडेल, विष्णुपुकार श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद ओलीको हस्ताक्षर छ ।

यस्तै, नेकपाका नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपालमा दलाई लामासम्बन्धी पछिल्ला गतिविधिले नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट विचलन हुन सक्ने आशंका बलियो बनाएको बताएका छन् ।

उनले नेपालमा पहिलोपटक सरकारी औपचारिक अनुमतिमा दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाइएको र कार्यक्रममा काठमाडौंस्थित केही पश्चिमी मुलुकका कूटनीतिज्ञहरूको सहभागिता रहेको सार्वजनिक भएकाले त्यसलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिन नसकिने उल्लेख गरेका छन् ।

श्रेष्ठले यस्ता घटनाले वर्तमान सरकार कुनै शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक स्वार्थअनुसार अघि बढिरहेको आशंकालाई बल पुर्‍याएको दाबी गर्दै नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिबाट विचलन भए राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले सरकारलाई राष्ट्रिय हित र परराष्ट्र नीतिका स्थापित मान्यताविपरीत कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

सरकारले भने यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन ।