नवलपरासी : पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक हलचल मच्चिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्ताविरुद्ध गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि उनी कानुनबमोजिम स्वतः निलम्बित भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशनात्मक जानकारी दिएको छ ।

आयोगले २०८३ असार २२ गते जारी गरेको चलानी नं. ६३८३५ को पत्रमार्फत जिल्ला नवलपरासी (पश्चिम) पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका अध्यक्ष बैजु प्रसाद गुप्तासहितका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालत, बबरमहल, काठमाडौंमा दर्ता नं. ०८२–सिआर–०१६७ अन्तर्गत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी कसुरमा आरोपपत्र दायर गरिएको जनाएको छ ।

अख्तियारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष गुप्ता सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ बमोजिम मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था रहेको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।

यससँगै अध्यक्ष गुप्ताले पदमा कायम रहने कानुनी आधार समाप्त भएको छ । आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कानुनले तोकेको व्यवस्था कार्यान्वयन गरी आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगको पत्रले निलम्बन कुनै राजनीतिक वा प्रशासनिक निर्णय नभई कानुनले स्वतः लागू हुने अनिवार्य व्यवस्था भएको स्पष्ट पारेको छ ।

आयोगले उक्त पत्रको बोधार्थ निर्वाचन आयोग, बहादुर भवन, काठमाडौं तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, देउखुरी, दाङ लाई समेत पठाएको छ । यसबाट सम्बन्धित सबै संवैधानिक तथा सरकारी निकायलाई अध्यक्ष गुप्ताको कानुनी अवस्थाबारे औपचारिक जानकारी गराइएको छ ।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यक्ष गुप्ताविरुद्ध स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विस्तृत अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगको अनुसन्धानपछि दर्ता भएको मुद्दा अब विशेष अदालतको न्यायिक परीक्षणमा प्रवेश गरेको छ । अदालतबाट अन्तिम फैसला नभएसम्म अध्यक्ष गुप्ता कानुनबमोजिम निलम्बित रहनेछन् भने दोषी ठहर भए कानुनअनुसार सजाय, सम्पत्ति जफत तथा सार्वजनिक पदसम्बन्धी थप कानुनी व्यवस्था लागू हुनेछ । यदि अदालतबाट सफाइ पाए उनी कानुनी प्रक्रियाअनुसार पुनः पदमा फर्किन सक्नेछन् ।

स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा मुद्दा दर्ता भई स्वतः निलम्बनको अवस्था सिर्जना हुनु पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका लागि गम्भीर प्रशासनिक र राजनीतिक घटनाक्रमका रूपमा हेरिएको छ । यस घटनाले स्थानीय सरकारको नेतृत्व, सेवा प्रवाह र सुशासनमाथि समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अख्तियारले पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, अवैध सम्पत्ति आर्जन तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिविरुद्ध अनुसन्धान र अभियोजनलाई तीव्र बनाउँदै आएको छ । पाल्हीनन्दन गाउँपालिका अध्यक्ष बैजु प्रसाद गुप्ताविरुद्धको यो मुद्दा पनि स्थानीय तहमा सुशासन, पारदर्शिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको बहसलाई थप गम्भीर बनाउने महत्त्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ ।