काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाबाट पारित नयाँ प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३मा व्यवस्था गरिएका कतिपय बुँदा खारेजीको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा लागेका सांसदलाई कारबाही नहुने प्रावधानसहित पारित भएको उक्त नियामावली सच्याउन माग गर्दै कांग्रेस अदालत पुगेको हो ।  

नियमावलीको नियम १४० (११) र नियम २५९ लगायत संविधानसँग बाझिएकाले ती बुँदा बदरको माग गर्दै शुक्रबार रिट दर्ता भएको हो । सो रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा छलफल गर्न अदालतले आगामी ३१ गतेका लागि पेसी तोकेको छ । 

प्रतिनिधिसभाको कुल संख्या नभई उपस्थित संख्याको बहुमतलाई नै सभामुखले बहुमतको गणना गर्न सक्ने र भ्रष्टाचार, बलात्कार, संगठिन अपराधलगायत मुद्दा लागेका सांसदहरूले संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुन पाउने प्रावधानसहित नियामावली पारित भएको छ । विपक्षी दलहरूको चर्को विरोधका बीच सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले गत जेठ १७ गते विधेयक पारित भएको घोषणा गरेका थिए । 

उक्त नियामावलीलाई पुनः छलफलमा पठाउनुपर्ने माग राख्दै आएको कांग्रेसले नियामावलीका केही बुँदाहरू खारेजीको माग गर्दै अदालत जान बाध्य भएको बताएको छ । कांग्रेस राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलका नेता कमलादेवी पन्त, प्रमुख सचेतक पदमबहादुर परियार, प्रतिनिधिसभाको संसदीय दलका उपनेता अभिषेकप्रताप शाह र प्रमुख सचेतक बासना थापाले रिट दर्ता गराएका हुन् । कांग्रेससहित नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाका सांसदको विरोधबीच प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भएको घोषणा गरेपछि यो विषयले थप विवाद निम्त्याएको छ । 

विपक्षीको विरोध र नाराबाजीकैबीच सत्तापक्षको बहुमतको आडमा पारित गराएको नियमावलीप्रति कांग्रेसले त्यतिबेला नै आपत्ति जनाएको कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले बताए । ‘नियामावलीको नियम २४७ले तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने तथा नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुरमा अभियोग लागेर थुनामा बसेको छ भने मात्र निलम्बन हुने व्यवस्था राखिनु गलत छ,’ उनले भने ।   

सबै विपक्षी दलहरूको असहमतिका बाबजुद सभामुखले जबरजस्ती नियमावली पारित भएको घोषणा गर्दा कतिपय सत्ता पक्षका सांसदहरूको समेत उपस्थिति नरहेको राईले दाबी गरे । ‘सत्तापक्षको बहुमत छ भन्दैमा सबै विपक्षी दलको विरोध र सत्तापक्षकै कतिपय सांसदको अनुपस्थितिमा सभामुखले जबरजस्ती घोषणा गर्नुभयो । तर, वास्तविकतामा सत्तापक्षकै माननीयज्यूहरू पनि हुनुहुन्नथ्यो, बहुमत पनि पुगेको छैन ।’ 

संविधानसँग बाझिनेगरी नियमावलीलाई ऐनभन्दा माथि राखिएको, राष्ट्रिय सभाको अधिकार क्षेत्रलाई हस्तक्षेप गरिएको, नियमावलीको नियम १४० (११), २५९ संविधानको धारा २७४(८)सँग बाझिएकाले यी बुँदा खारेज हुनुपर्ने कांग्रेस सचेतक बासना थापाले बताइन् । विपक्षी मात्रै होइन, सत्तापक्षकै सांसदहरूको कोरम नपुर्‍याई सभामुखले जबरजस्ती पारित गरेको नियमावली पुनः छलफलमा ल्याउनुपर्ने उनको माग छ । साथै, नियम २४७ले तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने तथा नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुरमा अभियोग लागेर थुनामा बसेको छ भने मात्र निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ । यसमा पनि कांग्रेसको आपत्ति छ । यी दुवै व्यवस्थाले संसदीय व्यवस्थामा थप अराजकता निम्तिने खतरा बढेको विपक्षीहरूको दाबी छ । 

रिटमा प्रतिनिधिसभा, संसद्् सचिवालय, सभामुख अर्याल, मस्यौदा समिति संयोजक पराजुली र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको रिटको मस्यौदाकार अधिवक्ता राजु कटुवालले जानकारी दिए । रिटमा उल्लेखित प्रावधानहरू बदर गरी कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिन माग गरिएको छ ।

नियमावलीको मस्यौदामा रहेका कतिपय प्रावधानमा थप छलफलको आवश्यकता रहेकाले छलफलका लागि पुनः समितिमा पठाउन माग गरिएको मुख्य सचेतक राईले बताए । यद्यपि सभामुख अर्यालले मस्यौदालाई समितिमा लैजानुपर्ने भन्दै प्रक्रिया अघि बढाएपछि सदनमा हंगामा मच्चिएको थियो । सोही प्रकरणमा केही सांसदलाई सभामुखले कारबाहीको चेतावनी नै दिएका थिए । सो मस्यौदा समिति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीको संयोजकत्वमा रहेको थियो ।

असहमतिको मुख्य कारण

संविधान संशोधनको विषयमा समेत अहिलेको प्रतिनिधिसभा नियमावलीले दुवै सदनका सदस्यहरूको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुईतिहाइ मत हिसाब गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ । यो विषय गम्भीर भएको विपक्षीहरूले असहमति जनाएका हुन् । 

यसअघि दुईपटक  संविधान संशोधनमा गर्दा संशोधनका प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छुट्टाछुट्टै पेस भएर दुवै सदनको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेका थिए । तर, अहिले पारित भएको प्रतिनिधिसभा नियम १४० (११)मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभासभाद्वारा पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ ।’

यो नियमले संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा अघि बढेर दुवै सदनमा कायम रहेको सदस्य संख्याको मत दुईतिहाइ भए/नभएको हिसाब गर्ने अधिकार सभामुखलाई नै दिएको देखिन्छ । यो व्यवस्था संविधानविपरीत भएको कांग्रेसको ठहर छ । साथै, नियम २४७ ले प्रतिनिधिसभा सदस्य तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने तथा नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुरमा अभियोग लागेर थुनामा बसेको छ भने मात्र निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ । यो नियमअनुसार अब कुनै सांसदलाई भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखनलगायत गम्भीर फौजदारी कसुरमा मुद्दा चल्यो (अभियुक्त बनाइयो) भने ऊ स्वतः निलम्बन हुने भएन । ती मुद्दामा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो भने मात्र ऊ निलम्बन हुने भयो ।

भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको व्यक्ति पनि सांसदका रूपमा काम–कारबाहीमा सहभागी हुन पाउने गरी ल्याइएको नियमावलीप्रति आफ्नो दलले आपत्ति जनाएको कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता कमला पन्तले बताइन् । नियमावलीको २५९ले अन्य कानुनका व्यवस्थालाई समेत निस्तेज गरिदिएको छ र सभामुखलाई नियमावलीको व्याख्या गर्ने विशेषाधिकार दिएको छ । यसअनुसार सांसदहरूका लागि यो नियमावली नै विशेषाधिकार कानुनका रूपमा रहनेछ । 

‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा यो नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ । यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारका रूपमा रहनेछ,’ उक्त नियममा भनिएको छ । यसरी नियमावलीलाई अन्य कानुनभन्दा माथि बनाउने व्यवस्थामा कांग्रेसले विरोध जनाएको हो । नियमावलीका यिनै विषयमा प्रश्न उठाउँदै बदरको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको पन्तले जानकारी दिइन् । उक्त रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासले गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसदहरूले माग गरेका छन् ।