काठमाडौं : पछिल्लो समय विदेशमा पढन जाने विद्यार्थीहरुको संख्या बढदो क्रममा छ । विदेशमा पढन गएका विद्यार्थीहरु सम्झौता अनुसारको सुविधा नपाएपछि अलपत्र परेको, आत्महत्यासमेत गरेका घटना पनि बढदोक्रममा छ । विदेशमा अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीहरुको सुरक्षा नभएको भन्दै अभिभावकहरुले गुनासो गर्दै आएका थिए ।

शैक्षिक परामर्श संघसंस्था खोल्न २५ लाख धरौटी राख्नु पर्ने मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका सरोकारवाला संघ–संस्थाहरूको विरोध जनाएका छन् । तर, अभिभावकहरु भने सरकारले गरेको निर्णयप्रति सकारात्मक देखिएका छन् । नियमावलीले सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउनुको साटो अनावश्यक प्रशासनिक नियन्त्रण, दोहोरो प्रक्रिया र अतिरिक्त आर्थिक भार थपेको व्यवसायीहरूको आरोप छ । संघीय शासन संरचना र प्रादेशिक अभ्याससँग नियमावलीका कतिपय प्रावधानहरू मेल नखाएको र यसले कानुनी अन्योल सिर्जना गर्ने उनीहरूको दाबी छ ।

अभिभावक संघका पूर्वअध्यक्ष सुभप्रभात भण्डारीले भने अभिभावकलाई आर्थिक दायित्व परेपनि विद्यार्थीहरुको सुरक्षाको लागि राम्रो पक्ष भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अध्ययनका लागि विदेशी मुलुकमा गएका विद्यार्थीहरु अलपत्र परेभने सोही धरौटीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ, यो राम्रो पक्ष ।’ यदि विदेशमा गएर विद्यार्थी अलपत्र पारे, विद्यार्थीहरुलाई धोका दिएको छलिएको छ भने धरौटी रकम झिकेर सरकारले सो भर्ना सक्ने हुँदा अभिभावक र विद्यार्थीको पक्षमा राम्रो भएको उनी बताउँछन् । विद्यार्थी पढन विदेश जाने हकमा सुरक्षित हुनु पर्ने, कुनै मर्कामा नपरेर अतिरिक्त शुल्कमा पढन पाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । तर विदेश पढन् पठाए वाफत लगाएको करले अभिभावकलाई प्रत्यक्ष भार पर्ने उनी बताउँछन् । ‘विदेशमा पढाउन पठाउने केही अभिभावकलाई सहज होला तर धेरै जसोले ऋणमै पठाएको हुन्छ,’उनले भने, ‘निशुल्क जाने त होइन्, तर करका अभिभावकलाई मारमा पनि पार्नु भएन् । 

शैक्षिक परामर्श सेवाको लागि राखिने धरौटी रकमले अभिभाव, विद्यार्थीलाई विश्वस्त र शैक्षिक परामर्श संघसंस्थालाई सुरक्षीत बनाउन मद्दत पुग्ने शिक्षाविद् विष्णु कार्की बताउँछन् । ‘हरेक क्षेत्रमा धरौटी राख्ने चलन छ,’उनले भने,‘यसले संचालकहरुलाई कुनै नाफा घाँटामा पार्दैन् तर सेवाग्राही अर्थात आभिभावकहरुलाई नै घुमाइ फिराई थप दवाव सिर्जना हुने हो, त्यो हिसावले सोच्नु पर्छ ।’ उनी भन्छन्, ‘जिम्मेवार बनाउने, सेवालाई स्तरियकृत बनाउने अर्को पाटो हो जसलाइ सबैले मान्नु पर्छ । नियन्त्रण पनि गर्नुपर्छ, नियम कानुन पनि ल्याउनुपर्छ । सबै मर्यादामा बस्नुपर्छ ।’ विदेशमा पढन गएका विद्यार्थीहरु अलपत्र परेका, आत्महत्या गरेका जिम्मेवारी कस्ले लिने उनको प्रश्न छ । संचालकहरुलाई नियमन गर्नको लागि धरौटी ल्याएपनि सरकारले अन्य विषयमा पनि सोच्नु पर्ने उनको भनाई छ । ‘विद्यार्थीलाई विदेश पढन पठाउनु पहिले जुन युर्निभर्सिटीमा गइरहेको छ, त्यो सरकारको मान्यता प्राप्त हो की होईन, त्यसलाई सरकारले सूचिकृत गरेको छ कि छैन भनेर नियमन गर्ने एउटा विषय हो,’उनले भने, ‘धरौटीले नै सुरक्षित गर्छ भन्ने होइन् अभिभावकलाई झनै विभिन्न शुल्कमा आर्थिक भार पर्ने हो, त्यसकारण अव्याभारिक देखिन्छ ।’ च्याउसरी भएका कन्सल्टेन्सी नेपाललाई चाहिएको होईन् सरकारले विद्यार्थी कोटा तोक्नु पर्ने उनले बताए । 

शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावलीमा सेवा सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र लिनु पर्ने भनिएको छ । निवेदनका सम्बन्धमा मन्त्रालयले अधिकृतद्वारा जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । र, निवेदनका बेहोरा मनासिव देखिएमा धरौटी राख्न लगाई तीन महिनाभित्र शैक्षिक परामर्श सेवाको कार्य प्रारम्भ गर्ने गरी अनुमति प्रदान गरिने छ । शैक्षिक परामर्श सेवाको लागि धरौटी रकम २५ लाख र शाखा थपमा पनि २५ लाख नै राख्नुपर्ने भनिएको छ । अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले प्रचलित कम्पनी कानुनबमोजिम शाखा विस्तार गरेमा त्यस्तो विस्तार भएको शाखाबाट सेवा सञ्चालन गर्न निवेदन दिनु पर्नेछ । परामर्श संस्थाको अनुमति दस्तुर ५० हजार र शाखा विस्तार भएमा प्रति शाखा २० हजार तोकिएको छ । नवीकरण दस्तुर ५० हजार शाखा विस्तार भएमा २० हजार तोकिएको छ ।

नियमावली विपरीतका कार्य गरेमा व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । अनुमतिपत्र नवीकरण नगराई सेवा सञ्चालन गरेमा र सरकारले खुला नगरेको देशमा विद्यार्थी पठाउन सेवा सञ्चालन गरेमा अनुमतिपत्र रद्द हुनेछ । व्यवसायीले धरौटीको सट्टा विद्यार्थीको आर्थिक र शैक्षिक हित संरक्षणका लागि प्रभावकारी ‘बिमा प्रणाली’ र क्षतिपूर्ति संयन्त्र लागू गर्न माग गरेका छन् ।

२०७४ यता प्रदेशमा पनि कन्सल्टेन्सी व्यवसाय दर्ता हुँदै आएकोमा शिक्षा मन्त्रालयले अब संघमा मात्रै दर्ता हुने गरी नियमावली जारी गरेको हो । प्रदेशमा दर्ता भएकाहरुलाई पनि संघमा नवीकरण गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यसले संघ र प्रदेशबीच अधिकार क्षेत्रमा द्वन्द्व बढाउने व्यवसायीहरुको भनाई छ । व्यवसायीहरूले अनुमति, नवीकरण, र अनुगमनका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू ‘एकद्वार प्रणाली’ बाट सञ्चालन गर्न र नवीकरणको अवधि पाँच वर्ष कायम गर्न माग गरेका छन्। नियमावलीले प्रदेश वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ प्रति यस क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न १४ वटा राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

धरौटीप्रती संस्थाको आपत्ति

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका सरोकारवाला संघ–संस्थाहरूको संयुक्त बैठकले उक्त नियमावलीले विद्यार्थीको सुरक्षा, निजी क्षेत्रको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको अवसरलाई सुदृढ बनाउनुको साटो उल्टै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघसहित १४ संघ–संस्थाहरूले नियमावली निर्माण गर्दा प्रत्यक्ष सरोकारवाला, विज्ञ र कानुनी परामर्शदाताहरूसँग पर्याप्त र अर्थपूर्ण छलफल नगरिएकोमा गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । उनीहरूका अनुसार नियमावलीका कतिपय प्रावधानहरू अव्यावहारिक र नियन्त्रणमुखी छन् ।

मुख्यगरी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको भारी धरौटीको प्रावधान न्यायोचित र वैज्ञानिक नभएको उनीहरूको ठहर छ । ठुलो रकम धरौटी राख्दैमा विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित नहुने भन्दै व्यवसायीहरूले यसको सट्टा प्रभावकारी बीमा प्रणाली, अनुगमन र क्षतिपूर्ति संयन्त्र लागू गर्न माग गरेका छन् ।

यस्तै, नियमावलीले अनावश्यक प्रशासनिक नियन्त्रण, दोहोरो प्रक्रिया र कानुनी अस्पष्टता सिर्जना गरेको र यसले गर्दा स्वैच्छाचारी व्याख्या र भ्रष्टाचारको जोखिम बढेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालको विद्यमान संघीय संरचना र प्रदेशगत अभ्याससँग पनि यो नियमावली अमिल्दो रहेको उनीहरूको दाबी छ ।

संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारसमक्ष विभिन्न ९ बुँदे माग अघि सारेको छ । उनीहरूले अव्यावहारिक धरौटी सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने, विद्यार्थीको हितका लागि धरौटीको सट्टा बीमा र क्षतिपूर्ति प्रणाली लागू गरिनुपर्ने, विवादास्पद प्रावधानहरूको कार्यान्वयन स्थगित गरी तत्काल पुनरावलोकन र संशोधन गरिनुपर्ने, अनुमति, नवीकरण र अनुगमनका लागि ’एकद्वार प्रणाली’ लागू गरिनुपर्ने र नवीकरण अवधि ५ वर्ष कायम गरिनुपर्ने. बिना अनुमति सञ्चालित अनलाइन एजेन्ट र अवैध परामर्श गतिविधिमाथि कडा कारबाही गरिनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।

सरकारले आफ्ना मागहरूलाई बेवास्ता गरेमा चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा देशभर हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्ने, कानुनी उपचार खोज्ने, सामाजिक सञ्जालमार्फत जनचेतना फैलाउने र निजी क्षेत्रका अन्य छाता संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने रहेका छन् । माग सम्बोधन नभएमा देशभरका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू बन्द गरी सरकारलाई साँचो बुझाएर सडक आन्दोलनमा जाने समेत उनीहरूले घोषणा गरेका छन् ।