काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा तीन लाख ८५ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले अध्ययनका लागि विदेश जान एनओसी लिएका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा एक लाख २१ हजार विद्यार्थीले एनओसी लिएका थिए । त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष एक लाख १६ हजार र त्यसअघि एक लाख २ हजार विद्यार्थीले अनुमति लिएका थिए । यो तथ्यांकले विदेश पढ्न जाने लहर नरोकिएको देखाउँछ । 

गत आर्थिक वर्षमा मात्र उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थीको शुल्क, बसोबास र अन्य शैक्षिक खर्चका नाममा एक खर्ब २० अर्ब ५० करोड बढी रकम नेपालबाट बाहिरिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार कक्षा १२ वा स्नातक सकेपछि अधिकांश युवा विदेश जाने तयारीमा लाग्ने प्रवृत्ति कायमै छ । जेठ महिनामा मात्र औसत दैनिक ६ सय हाराहारी विद्यार्थीलाई एनओसी जारी गरिएको थियो । असारको तथ्यांक एकीकृत हुँदैछ । 

विदेश जाने विद्यार्थीहरूमा पहिलो रोजाइ जापान छ । त्यसपछि बेलायत र अस्ट्रेलियाप्रति आकर्षण बढ्दो छ । 

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार २०८२ मा सबैभन्दा धेरै ३९ हजार ३ सय विद्यार्थीले जापानका लागि एनओसी लिएका थिए । त्यसपछि अस्ट्रेलियामा जान २५ हजार ६ सय, बेलायत जान २१ हजार ५ सय र दक्षिण कोरिया जान ११ हजारले एनओसी लिएका छन् ।

जापानमा पढ्न गएको विद्यालयमार्फत अध्ययनसँगै काम गर्ने अवसर प्राप्त हुने गर्दछ । तुलनात्मक रूपमा कम शुल्क र स्थायी रोजगारीको सम्भावनाका कारण नेपाली विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ जापान बनेको हुन सक्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । 

अस्ट्रेलिया र बेलायतमा गुणस्तरीय विश्वविद्यालय रहेका छन् । अध्ययनपछि रोजगारी र दीर्घकालीन बसोबासको सम्भावना भएकोले नेपाली विद्यार्थीको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । 

दक्षिण कोरियामा प्राविधिक शिक्षाप्रति आर्कषण छ । अध्ययनसँगै रोजगारको अवसर पाउन सहज छ । 

यो विषयमा संसद्मा समेत कुरा उठ्दै आएको छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्दै गुणस्तर कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउँछन् । 

शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ’ उनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भनेका छन्, ‘शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामै छ ।’