काठमाडौँ : विभिन्न विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिहरूले उच्च शिक्षालाई दलीय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्दै प्राज्ञिक वातावरण, सुशासन र वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको उपस्थितिमा मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित छलफलमा विश्वविद्यालयहरूको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सुधारका उपायबारे विस्तृत संवाद भएको थियो ।

छलफलका क्रममा उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालय परिसरमा विद्यार्थी संगठनलगायत राजनीतिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन नगर्ने तथा प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई शैक्षिक, अनुसन्धानमुखी र अनुशासित वातावरणमा केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

उनीहरूले प्रशासनिक, आर्थिक र प्राज्ञिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सुशासन, वित्तीय अनुशासन, बेरुजु फर्छ्योट र पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि साझा रूपमा काम गर्ने धारणा पनि व्यक्त गरेका छन् ।

उच्च शिक्षामा समावेशी पहुँच विस्तार गर्न अध्ययनरत जेहेन्दार तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्ने र उक्त व्यवस्था सम्बन्धनप्राप्त निजी कलेजहरूमा समेत अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता बैठकमा व्यक्त गरिएको छ ।

शैक्षिक गतिविधिलाई नियमित बनाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत स्वीकृत राष्ट्रिय शैक्षिक पात्रोलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यसअनुसार विश्वविद्यालय स्तरीय शैक्षिक क्यालेन्डर तत्काल लागू गर्ने तथा भर्ना, पठनपाठन, परीक्षा र परीक्षाफल प्रकाशन तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने सहमति पनि भएको छ । परीक्षा सम्पन्न भएको बढीमा एक महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने लक्ष्यसमेत उपकुलपतिहरूले अघि सारेका छन् ।

छलफलमा उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयहरूमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार जनशक्ति अभाव, अर्बौँ मूल्यका विश्वविद्यालयीय जग्गामा अतिक्रमण, सम्पत्तिको संरक्षणमा चुनौती, विश्वविद्यालयहरूबीच समन्वयको कमी तथा डिजिटल रूपान्तरण, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको विकासमा देखिएका समस्या प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।

उपकुलपतिहरूको धारणा सुनेपछि प्रधानमन्त्री शाहले प्राज्ञिक सुधार, आर्थिक अनुशासन र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले दीक्षान्त समारोहलाई काठमाडौँमा मात्र सीमित नराखी संघीयताको मर्मअनुसार सातै प्रदेशमा आयोजना गर्ने तयारी अघि बढाउन पनि निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयहरूको बेरुजु घटाउने, अतिक्रमित जग्गा र सम्पत्ति संरक्षण गर्ने, अनधिकृत रूपमा प्रयोग भएका स्रोत–साधन फिर्ता ल्याउने तथा क्याम्पस परिसरमा सरसफाइ र व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि उपकुलपतिहरूलाई उच्च शिक्षा सुधारका लागि सात दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले विश्वविद्यालयहरूबीच समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै समग्र उच्च शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि एकीकृत रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

बैठकमा त्रिभुवन, पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, राजर्षि जनक तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू सहभागी थिए ।