काठमाडौं : उनीहरूको एउटा हातमा ‘चुपचाप तमसुक फाड’को नारा लेखिएको प्लेकार्ड छ । अनि, अर्कोमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले चुनावी सभामा दिएको आश्वासन छ, ‘अधिकार माग्न काठमाडौं जान पर्दैन ।’ 

जनकपुरबाट गत असार २५ गते सुरु भएको मिटरब्याजपीडितको ‘न्याय मार्च’ मंगलबार बाराको निजगढ आइपुग्यो । पटक–पटक सडकदेखि सिंहदरबारसम्म आन्दोलन गर्दा माग सुनुवाइ नभएपछि उनीहरू पैदलै काठमाडौं हिँडेका थिए । खाली खुट्टा भोकभोकै सरकारलाई घचघच्याउन सयौं पीडित न्याय मार्चमा सहभागी छन् । 

दिनहुँ ३० किलोमिटरसम्म हिँडेर उनीहरू न्यायको खोजीमा निस्किएका छन् । यो गतिले उनीहरूलाई काठमाडौंसम्म आउन अझै १५ दिन लाग्नसक्छ । त्यसअघि नै समस्या समाधान गर्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङ मिटरब्याज पीडितलाई भेट्न निजगढ नै पुगे । त्यहाँ उनले मिटरब्याज पीडितसँग छलफल गरे । 

छलफलमा पीडितहरूले बालेनले प्रधानमन्त्री बन्नुअघि जनकपुरधाममा गरेको सम्बोधन स्मरण गराए । चुनावी सभामा बालेनले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि सय दिन बितिसक्दा पनि बेवास्ता गरेको गुनासो उनीहरूको छ । मुख्यगरी फर्जी लिखत खारेज गर्न र शक्तिशाली विशेष ऐन निर्माण गर्न पीडितले सरकारसँग माग गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिन्नुवा पास र फर्जी चेकजस्ता सम्पूर्ण अवैध लिखत खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ । यसैगरी, मिटरब्याज अपराध उन्मुलनको प्रतिबद्धतासहित राजनीतिक घोषणा गरेर शक्तिशाली ऐन ल्याउन उनीहरूले गृहमन्त्री गुरुङमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका सचिवालय सदस्य सोहन शर्माका अनुसार, पीडितले तमसुक व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने, मिटरब्याज पीडितको पक्षमा विशेष ऐन ल्याउनुपर्ने र पीडितको चल–अचल सबै सम्पत्ति फिर्ता गरिनुपर्नेलगायत माग राखेका छन् । 

बाराको उद्योग वाणिज्य संघको भवनमा करिब पाँच घण्टा मिटरब्याज पीडित र गृहमन्त्री गुरुङबीच यिनै मागबारे छलफल भएको थियो । गुरुङले पालैपालो पीडितको समस्या सुनेका थिए । माग, गुनासो र समस्या उनले डायरीमा नोट पनि गरे । तर, छलफल कुनै निष्कर्षमा पुग्न भने सकेन । गृहमन्त्री गुरुङले माग सम्बोधन गर्न चार दिनको समय मागे । तर, न्याय मार्च स्थगित गर्न अनुरोध भने गरेनन् । 

आन्दोलनका सचिवालय सदस्य शर्माका अनुसार, गृहमन्त्रीले कानुनी कुरा भएका कारण तत्कालै जवाफ दिन नसकिने बताएका थिए । ‘गृहमन्त्री आएर हाम्रो माग टिप्नुभयो । चार दिनभित्र सम्बोधन हुन्छ भन्नुभएको छ,’ शर्माले मध्यान्हसँग भने, ‘मिटरब्याज कानुनसँग जोडिएको कुरा भएकाले सदन र समितिमा छलफल गरेर चाँडै टुंगो लगाउँछौं भन्नुभएको छ ।’

छलफल निष्कर्षविहीन भएपछि पीडितले न्याय मार्च जारी राख्ने निर्णय गरेका छन् । ‘पहिले पनि सरकारले हामीलाई न्याय दिन्छौं भन्दै धेरैपटक धोका दिएर झस्काएका छन्,’ शर्मा भन्छन्, ‘हामीले गृहमन्त्रीका कुरा पनि सुन्यौं, तर पूर्ण रूपमा विश्वस्त छैनौं । सरकारको न्यायलाई पर्खन्छौं, तर न्याय मार्चबाट पछि हट्दैनौं ।’ उनले लिखित सम्झौताभन्दा पनि कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । 

मिटरब्याजपीडितका अधिकांश माग पुरानै हुन् । विगतमा पीडितसँग सहमति र विभिन्न समिति बनाएर अध्ययनसमेत गरिएको छ । तर, सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन । विगतको आयोगको प्रतिवेदन मंगलबारै सार्वजनिक गर्ने आश्वासन दिएर गृहमन्त्री फर्किएका छन् । ‘माग सम्बोधन भयो भने मात्रै न्याय मार्चबाट पछि हट्छौं,’ शर्माले भने ।  मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन तथा चेकलगायत लिखत खारेज, प्रभावकारी कानुन निर्माण, विशेष न्यायाधीकरण गठन र विगतका सम्झौता कार्यान्वयनलगायत ६ बुँदे माग रहेको उनले बताए । फर्जी लिखतका आधारमा अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा र अदालती प्रक्रियालाई पीडितमैत्री बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

मिटरब्याजका कारण भएका हत्या, दुव्र्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती र यौन हिंसाको गम्भीर छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन उनीहरूले माग गरेका छन् । न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको अन्तिम माग छ । 

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

गृहमन्त्री गुरुङले मिटरब्याजसम्बन्धी अध्ययनका लागि गठन गरिएका तीनवटै आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न वार्तास्थलबाटै मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । तीनवटै आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरिँदा मिटरब्याजपीडित आक्रोशित छन् । वार्तामा सरकार र मिटरब्याजपीडित दुवै पक्ष आ–आफ्ना माग, प्रस्तावबारे आवश्यक गृहकार्य गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । मंगलबारै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी विगतका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले गृह मन्त्रालयले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धमा विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । पछिल्लोपटक २०८० फागुन २९ गते सरकार र मिटरब्याजपीडितबीच ४ बुँदे सहमति भएको थियो । मिटर ब्याजपीडितसँग तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँगै सरकारी वार्ताटोली र पीडितका प्रतिनिधिले चारबुँदे सहमति गरेका थिए ।

सहमतिमा ‘जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६’बमोजिम ३ महिनाभित्रमा सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी ३ सदस्यीय आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो । सहमतिअघिको आयोगले प्रहरीमा पठाइएका र आयोग गठन भएपछि निवेदकबाट प्राप्त हुने नयाँ उजुरीमाथि पुनः जाँचबुझ गर्ने सहमति भएको थियो ।