काठमाडौं : राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको ‘हाई कम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा पाँचजना दोषी ठहर भएका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले ‘हाई कम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ खरिदका लागि आह्वान गरेको ठेक्कामा इन्टेल जेनोन प्रोसेसर माग गरिएको थियो । तर, ठेक्का पाउने कम्पनी ‘वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल’ र यसका अध्यक्ष अरुण श्रेष्ठले सम्झौताविपरीत कम क्षमताको प्रोसेसर आपूर्ति गरेका थिए ।

अनुसन्धानका क्रममा उक्त प्रोसेसर माग गरिएको भन्दा १४.२८ प्रतिशत कम क्षमता र गुणस्तरको रहेको पाइएको थियो । प्राविधिक स्पेसिफिकेसनअनुसारको सामग्री नहुँदा पनि कुनै प्राविधिक कैफियत उल्लेख नगरी सामान ठिक छ भनी प्रतिवेदन तयार गर्ने र सोही आधारमा भुक्तानी दिने प्रक्रियामा संलग्नलाई दोषी ठहर गरिएको हो । 

विशेष अदालतले सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसहित पाँचजनालाई दोषी ठहर गरेको हो । अदालतले उनीहरूलाई कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको छ । 

मंगलबार विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले फैसला सुनाएको हो ।

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई ३ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने भएको छ । कार्यालय प्रमुख भएकाले उनलाई थप ३ महिना गरी कुल ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ ।

सफल श्रेष्ठ, रमेश पोखरेल र रामशरण गायकलाई जनही ३ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपालका अध्यक्ष अरुण श्रेष्ठलाई मतियारका रूपमा ३ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ । साथै वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल (कम्पनी)लाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ ।

फैसलाअनुसार दोषी ठहर भएका सबैले जनही ४०० रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिवादी बनाइएका राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका लेखा कर्मचारी नीमबहादुर वलीले भने सफाइ पाएका छन् । 

प्राविधिक मूल्यांकन र कार्यालय प्रमुखको आदेशका आधारमा भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न भएको देखिएकाले उनलाई कसुरदार मान्न नसकिने अदालतको ठहर छ । 

आपूर्ति गरिएको सामग्री माग गरिएको भन्दा कम क्षमताको भए पनि ती उपकरण हाल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा जडान भई सञ्चालनमै रहेको देखिएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८(१) अनुसारको बिगो कायम गर्न भने नमिलेको फैसलामा उल्लेख छ ।