काठमाडौं : स्वदेशी हुन् या विदेशी हात्तीमा चढेर जंगल सफारी गर्न निकै रुचाउँछन् । पर्यटकका लागि यो मनोरञ्जनको माध्यम बनेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले हात्ती चढेर गरिने सफारीको विकल्प विकास गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । 

क्षणिक मनोरञ्जनका लागि वन्यजन्तुको दुरुपयोग भएको भन्दै आवाज उठ्न थालेपछि सर्वोच्चले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश नै जारी गरेको छ । जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीलगायतले २०७८ भदौ २९ गते हात्तीमाथि हुने यातना रोक्न, अवैध खरिद–बिक्री र ओसारपसार नियन्त्रण गर्न, चेनमा बाँध्ने प्रचलन अन्त्य गर्न तथा पर्यटन क्षेत्रमा हात्ती चढाउने व्यवस्था बन्द माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि गत पुसमा अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ भर्खरै सार्वजनिक भएको छ ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा ‘वन्यजन्तु संरक्षणको अर्थ कुनै प्रजातिलाई जीवित राख्नु मात्र नभई त्यसको प्राकृतिक व्यवहार, मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य, पशु–कल्याण र सम्मानजनक अस्तित्व सुनिश्चित गर्नु पनि राज्यको दायित्व भएको’ उल्लेख छ । 

अदालतले हात्तीलाई श्रम, मनोरञ्जन तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्दै पशुकल्याण र संरक्षणमैत्री व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । फैसलाको पूर्णपाठमा ‘हात्ती संवेदनशील र उच्च बौद्धिक क्षमता भएको वन्यजन्तु भएकाले उनीहरूलाई पर्यटक आकर्षित गर्ने साधनका रूपमा मात्र प्रयोग गर्न नमिल्ने’ उल्लेख छ ।

फैसलामा हात्ती सफारीजस्ता गतिविधिले हात्तीको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने ठहर गरिएको छ । लामो समयसम्म मानिस बोकाउनु, निरन्तर श्रममा लगाउनु र प्राकृतिक व्यवहारअनुसार बाँच्न पाउने अवस्थाको सिर्जना नहुनु पशुकल्याण सिद्धान्तविपरीत भएको आदेशमा भनिएको छ । 

हात्तीमाथि हुने यातना, हिंसा र अमानवीय व्यवहार रोक्न अदालतले वैज्ञानिक तथा पशुकल्याणमैत्री व्यवस्थापन अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘हात्तीमाथि हुने यातना, हिंसा तथा अमानवीय व्यवहार रोक्नू, हात्ती व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक तथा पशुकल्याणमैत्री विधि अपनाउनू, हात्ती पर्यटनलाई पशुकल्याणमैत्री बनाउनू तथा बिरामी तथा वृद्ध हात्तीको उचित उपचार र संरक्षण सुनिश्चित गर्न हात्ती अवकाश तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्नू ।’

फैसलामा अबको पर्यटन प्रणाली हात्तीमाथि चढेर घुमाउने नभई उनीहरूको प्राकृतिक जीवनलाई सम्मान गर्ने अवधारणामा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख छ । प्राकृतिक बासस्थानमै हात्ती अवलोकन गर्न सकिने संरक्षणमुखी पर्यटन विकास गर्दै वन्यजन्तुको हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई अदालतले निर्देशन दिएको छ ।

अदालतले विदेशमा अभ्यास हुँदै आएको ‘एलिफेन्ट–फ्रेन्डली वाक’, ‘बुस वाक’ तथा पर्यटकलाई सुरक्षित दूरीबाट मात्र हात्ती अवलोकन गराउने ‘अब्जर्भेसन–वन्ली’ अवधारणालाई नेपालमा पनि क्रमशः लागू गर्नुपर्ने भनेको छ । 

पर्यटकलाई हात्तीको ढाडमा चढाएर गराइने सफारीलाई पनि आधुनिक पशुकल्याणको अवधारणाविपरीत रहेको सर्वोच्चको ठहर छ । फैसलामा हात्तीको मेरुदण्ड र शारीरिक संरचना लामो समयसम्म मानिस बोक्न अनुकूल नरहेको उल्लेख गर्दै अत्यधिक भार बोकाउने, निरन्तर श्रममा लगाउने तथा पर्याप्त विश्राम, उचित आहारबाट वञ्चित गर्नाले हात्तीको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, संरक्षणमा रहेका हात्तीका लागि पर्याप्त खुला स्थान, प्राकृतिक आहार, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र सामाजिक वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । फलामे साङ्लोमा बाँध्ने अभ्यास क्रमशः अन्त्य गर्दै काम गर्न नसक्ने वा वृद्ध हात्तीका लागि पुनःस्थापना र आराम केन्द्र स्थापना गर्नुपर्नेमा पनि अदालतले जोड दिएको छ ।

अदालतले घरपालुवा तथा निजी स्वामित्वमा रहेका सबै हात्तीको अनिवार्य दर्ता र अभिलेखीकरण गर्न पनि आदेश दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘घरपालुवा तथा निजी स्वामित्वमा रहेका हात्तीहरूको अनिवार्य दर्ता तथा अभिलेखीकरण गर्नू, दर्ता नभएका हात्तीको पहिचान गरी प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नू तथा हात्तीको स्वामित्व हस्तान्तरण, खरिद–बिक्री तथा स्थानान्तरणलाई कानुनी अनुमति र अभिलेख प्रणालीसँग आबद्ध गर्नू ।’

यस्तै, हात्तीको अवैध खरिद–बिक्री, तस्करी र स्वामित्व व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न तथा जंगली हात्तीको आवतजावत मार्ग र बासस्थान संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्था गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ । तालिमका नाममा वा अन्य कुनै बहानामा हात्तीलाई बाँधेर राख्ने काम रोक्न, संरक्षण केन्द्र र व्यवस्थापन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशले नेपालमा हात्तीको प्रयोगमा आधारित पर्यटन अभ्यासलाई पुनरावलोकन गर्दै संरक्षण र पशुकल्याणमा आधारित नयाँ व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने आधार तयार गरेको छ । यो आदेशले अत्यधिक हात्ती सफारी हुने चितवनको सौराहा, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका पर्यटन व्यवसायीमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । अदालतको आदेशलाई सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।