काठमाडौं : नेपालको संविधान २०७२ले सेनाको जिम्मेवारी प्रस्ट तोकेको छ । ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्ने कार्य नेपाली सेनाको हो,’ संविधानमा उल्लेख छ । तर, पछिल्लो समय सेनाले विकास निर्माणका कामदेखि रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा समेत हात हालेको छ । 

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको ठेक्का लिएर निर्धारित समयमा पूरा गर्न सकेको छैन । जसका कारण लागत बर्सेनि बढिरहेको छ भने पटक–पटक म्याद थप्दै जाँदा सेना विवादमा परेको छ । पछिल्लोपटक सरकारले बर्सौंदेखि बन्द हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको जिम्मा पनि सेनालाई नै दिएको छ । प्रधामन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले रुग्ण अवस्थामा रहेका अधिकांश सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्ने नीति लिएका छन् । सञ्चालनको जिम्मेवारी उनले सेनालाई नै दिने गृहकार्य गरिरहेको विश्वस्त स्रोत बताउँछ । तर, चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो विषय प्रस्ट आएको छैन । बरु सरकारले बिनाशीर्षकमा राखिएको अबन्डाको बजेट रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग चलाउने सम्भाव्यता अध्ययनमा खर्च गर्न खोजेको देखिन्छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदादेखि नै बालेन सेनासँग निकट थिए । मेयरको शपथ लिएपछि उनी बधाई थाप्न सैनिक मुख्यालय पुगेका थिए । गत वर्ष भदौ २३ र २४को जेनजी आन्दोलनपछि उनी सेनासँग थप निकट भए । आन्दोलनकारीलाई सेना प्रमुखसँग वार्ता गर्न आह्वान गर्ने उनै थिए । अन्तरिम सरकार निर्माणका क्रममा पनि सेना उनैसँग परामर्श गरेर अघि बढेको थियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ मतसहित बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि सेनासँगको सम्बन्ध झन् नजिकियो । सेनाप्रति धेरै नै भरोसा राख्दै आएका प्रधानमन्त्री बालेनले रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत आफैंले राखेका छन् । साथै, राजनीतिक नियुक्तिमा समेत पूर्वसैनिक अधिकारीलाई अघि सारेका छन् । सेनालाई थप जिम्मेवारी दिने क्रममै सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको जिम्मा सेनालाई सुम्पिएको पूर्वसैनिक अधिकारीहरू बताउँछन् । 

बन्द उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन हाल परीक्षण उत्पादनका लागि कार्य सुरु गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत बताउँछन् । 

‘परीक्षण उत्पादनका लागि सरकारले सेनालाई जिम्मा दिएको हो,’ उनले भने । कारखाना सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएसँगै नेपाली सेनाको प्राविधिक टोलीले परीक्षण उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चापदार्थसमेत खरिद, जनशक्ति व्यवस्थापननलगायत काम गर्न थालिसकेको छ । सेनालाई सरकारले तत्कालका लागि ३३ लाख रकम उपलब्ध गराइसकेको छ । सरकारको पैसा खातामा आएसँगै सेनाको उत्पादन निर्देशनालयको प्राविधिक टोलीले मेसिन मर्मतको काम प्रारम्भ गरिसकेको छ । कपडा उद्योग परीक्षण सञ्चालनका लागि यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेटअनुसार मेसिन मर्मत सुरु गरिसकेको सेनाले जनाएको छ ।  

सैनिक प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले सरकारले सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर उद्योग सञ्चालनको आवश्यक काम अघि बढाएको बताए । 

‘सबै काम नेपाल सरकारमातहत नै हुने हो,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘सरकारको निर्देशनबमोजिम नेपाली सेनाले मेसिन मर्मतसम्भार, परीक्षण उत्पादन र प्राविधिक जनशक्तिको प्रयोग गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी छ ।’ सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार यी तीनवटै काममा गर्न थालिएको बस्नेत बताउँछन् । 

उद्योगबाट परीक्षण उत्पादनसहित रणनीतिक योजनाका लागि सरकारले उद्योग मन्त्रालयको प्रशासन तथा संस्थान महाशाखाका प्रमुख (सहसचिव) रामबन्धु सुवेदीको संयोजकत्वमा  कार्यदल बनाएको थियो । उक्त कार्यदलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई अध्ययन उद्योगबाट तत्काल परीक्षण उत्पादन गर्ने र थप रणनीतिक योजनासहित दीर्घकालीन रूपमा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्ने स्पष्ट कार्यदिशासहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सरकारले जीर्ण उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने निर्णय गरेकोप्रति सरोकारवालाले त्यस्ता उद्योगबाट सफलता हात नलाग्ने टिप्पणी गरेका छन् । अझ सेनाको मातहत उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुले सेना आफैं बदनाम हुनसक्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।  

हेटौंडा कपडा उद्योगसहित रुग्ण उद्योगहरूको जमिन राज्यकै हुनेगरी विज्ञताका आधारमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिए मात्रै त्यसले प्रतिफल दिनसक्ने पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत बताउँछन् । 

‘म अर्थमन्त्री हुँदा रुग्ण उद्योगहरूको जमिन राज्यकै हुनेगरी विज्ञताका आधारमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने र उसले चलाउन नसकेर फिर्ता गर्दा राज्यकै सम्पत्ति हुनेगरी पारित गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘सरकारकै अधिनमा रहने, तर निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने विधि नै उपयुक्त विधि हो ।’ 

सेनालाई उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने सरकारको निर्णय पार लाग्ने निर्णय नभएको महतको टिप्पणी छ । उनले भने, ‘जे काम गरे पनि विज्ञताका आधारमा हुनुपर्छ । नेपाली सेना पनि राज्यकै एउटा अंग हो । ऊसँग त्यस्तो विज्ञता पनि छैन । विज्ञताबिनाको काममा हात हाल्दा स्वयं सेनाले समेत आलोचित हुनुपर्ने अवस्था विगतका अभ्यासले समेत देखाएका छन् ।’ पुरानो मेसिनले अहिलेको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदा राज्यको लगानी फगत हुने उनले दाबी गरे । 

२०५७ सालसम्म सरकारी स्वामित्वमा रहेका यो कपडा उद्योग २०३२ सालमा चिनियाँ सहयोगमा स्थापना भएको थियो । २०३५÷३६ देखि व्यावसायिक रूपमा उत्पादन सुरु गरेको यो उद्योगले सधैं घाटा व्यहोरेपछि सरकारले २०५७ माघ १८ गतेदेखि बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०५९ सालमा कम्पनीको साधारणसभाले खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेबमोजिम २०६० पुस ३ गते सरकारले उद्योगलाई पहिलोपटक खारेजीमा लैजाने निर्णय लिएको थियो । २०६९ माघ १२ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खारेजीमा गएको थियो । यसअघि पनि सैनिक पोसाक उत्पादनका लागि कारखाना सञ्चालनको गृहकार्य भएको थियो । तर, सञ्चालनमा आएन । बालेन सरकार आएपछि मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार १८ गतेको बैठकबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भएको सचिव राउतले बताए । उनले भने, ‘नेपाल सरकारको यो स्वीकृति प्राप्तिपश्चात् अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटको पनि निकासा भइसकेको हुनाले नेपाली सेनाबाट परीक्षण उत्पादनको कार्य अघि बढिरहेको छ ।’ 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का हुँदा २०८० सालमा पनि नेपाली सेनालाई कपडा उद्योग चलाउन दिने अन्तिम तयारी भएको थियो । सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोषको दुई अर्ब लगानी गरी उद्योग चलाउने प्रस्ताव सरकारलाई गरेको थियो । तर, उद्योग व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य नहुने तथा सेनाले उद्योग चलाउन नहुने भनेर विरोध भएपछि त्यसबेलाको योजना कार्यान्वयन हुन सकेन । सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू सेनालाई आफ्नो मूल जिम्मेवारीमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँछन् । देशको रक्षा गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सेनालाई दायाँ–बायाँ काममा लगाउन नहुने पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानको तर्क छ । ‘सेनालाई उद्योग–व्यापार गर्ने काममा अलमल्याउन हुँदैन,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘सेना उद्योगपति जस्तो व्यापार व्यवसाय र ठेक्कापट्टामा लाग्दा भ्रष्टाचारको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । सेनाले जिम्मा लिएको कम्पनी डुब्यो भने सिंगो सेनामाथि प्रश्न उठ्ने हुँदा सेना आफ्नो जिम्मेवारीबाहेक अन्यत्र फस्नुहुँदैन र सरकारले पनि सेनालाई अनावश्यक यस्ता गतिविधिमा मुछ्नु राम्रो होइन ।’  

मन्त्रिपरिषद्ले पटक–पटक खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको ५० वर्ष पुरानो उद्योग सञ्चालन गरेर सेना र प्रहरीका पोसाक आयात रोक्ने योजनामा सरकार छ । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गलगायत विकास निर्माणका आयोजनामा काम गर्दा विवादमा परेको सेनाले रुग्ण उद्योगमा हात हाल्नु उचित नभएको नेपाली सेनाका एक पूर्वजर्नेलले बताए ।

उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादव भने राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँछिन् । कार्यदलको सुझावअनुरूप निर्धारित समयभित्रै उत्पादन सुरु गर्न मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । उद्योगको भौतिक संरचना तथा पूर्वाधार मर्मतका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट रु. ५० लाखको लागत अनुमानसहित पूर्वाधार मन्त्रालयले संरचना मर्मत गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ । त्यस्तै, हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले विद्युत् मर्मत तथा जडानको काम गरेको छ । तत्कालका लागि परीक्षण उत्पादनकै उद्देश्यले पुराना मेसिन मर्मत गरेर सञ्चालनको तयारीमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । परीक्षण उत्पादनको नतिजाका आधारमा उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिने मन्त्री यादवले बताइन् ।