काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारी सूचना र विज्ञापनहरू केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्र दिने सरकारको निर्णयलाई 'विभेदकारी' र 'अधिकारक्षेत्र बाहिर'को ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ । न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भएको उक्त निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत गत असार ३० गते खारेज गरेको हो । बुधबार भने सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।

२०८२ साल चैत १८ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले एक सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी निकायका सबै सूचना र विज्ञापनहरू गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएका थिए । उक्त निर्णयले निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापनबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित गरेको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

अदालतले आफ्नो फैसलामा सञ्चारमाध्यमको सुदृढीकरणका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, 'सञ्चारमाध्यम, सरकारी वा निजी होस्, सुदृढ र सुदृढ हुनुपर्दछ ।' सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई सुदृढ बनाउनु आफैंमा अनुचित नभए पनि त्यसको नाममा निजी सञ्चार माध्यमलाई कमजोर बनाउने वा उनीहरूको अस्तित्व संकटमा पार्ने गरी विज्ञापन रोक्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था प्रतिकूल हुने अदालतको ठहर छ ।

राज्यले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको प्रवर्धन गर्न सक्ने भए पनि त्यसका लागि निजी सञ्चार माध्यमलाई 'समाप्तप्रायः' बनाउने नीति संविधानसम्मत नहुने फैसलामा उल्लेख छ । निजी सञ्चारमाध्यम कमजोर हुँदा अन्ततः नागरिकको सूचना पाउने अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता नै खुम्चिन पुग्ने अदालतको निष्कर्ष छ ।

अदालतका अनुसार सरकारको उक्त निर्णयले संविधानको धारा १८ (समानताको हक), धारा १७ र १९ (प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता) र धारा २७ (सूचनाको हक) को ठाडो उल्लंघन गरेको छ । राज्यले सार्वजनिक स्रोत र आर्थिक शक्तिको प्रयोग गर्दा सञ्चार माध्यमहरू बीच विभेद गर्न नहुने र विज्ञापन वितरणमा वस्तुगत, पारदर्शी र समानतामूलक मापदण्ड अपनाउनुपर्ने फैसलामा स्पष्ट पारिएको छ ।

फैसलामा विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ ले विज्ञापन व्यवस्थापनका लागि 'विज्ञापन बोर्ड'को परिकल्पना गरेको र सोही बोर्डमार्फत लोककल्याणकारी तथा अन्य विज्ञापन न्यायोचित रूपमा वितरण हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ । मन्त्रिपरिषद्का सचिवले प्रचलित कानुनलाई मिचेर अधिकारक्षेत्र बाहिर गई यस्तो निर्णय गर्नु स्वेच्छाचारी भएको अदालतको ठहर छ ।

अदालतले यसअघिका पत्र र निर्देशनहरू बदर गर्दै विज्ञापन वितरणमा पहिलेकै अवस्था कायम गर्न र निजी सञ्चारमाध्यमलाई समेत न्यायोचित रूपमा सहभागी गराउन आदेश दिएको छ ।

आदेशको पूर्णपाठ :