काठमाडौं : बजेट पारित भएसँगै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको बैठक दुई साताका लागि स्थगित भयो । प्रतिनिधिसभाको बैठक यही साउन १४ गते र राष्ट्रिय सभाको बैठक यही साउन १५ गते बस्दै छ । तर, अब संसद् बैठक बस्दा अघि बढाउने विधेयक छैन ।
संसद् सचिवालयका अनुसार कुनै प्रतिवेदन वा प्रस्तावलाई संसद्को कार्यसूचीमा राख्नुपर्ने अवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा हालै अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८३ दर्ता भएको छ । यो बाहेक अर्को विधेयक छैन । राष्ट्रिय सभामा त एउटा विधेयक पनि छैन ।
विधेयक नभएपछि दुवै सभाको बैठक स्थगित गरिएको हो । तर, दुई साता लामो बैठक स्थगित गर्दा भने सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दुवैले सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रमा जाने समय भनेर व्याख्या गरेका थिए ।
तर, संघीय संसद् सचिवालयका अधिकारी भने विधेयकअभावकै कारण संसद् रोक्नुपर्ने बाध्यता भएको बताउँछन् ।
विधेयकबाहेक संसद्मा अन्य केही प्रस्ताव गरेका छन् । दुईवटा जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव, दुईवटा संकल्प प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा छ । राष्ट्रिय सभामा पनि एउटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
यसबाहेक सरकारले चाहेको खण्डमा संसद्मा मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलाउन सक्दछ । आकस्मिक समय, शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरूले आफ्ना धारणा राख्न सक्छन् ।
यसबाहेक दुवै सभामा संसदीय समितिका प्रतिवेदनमाथिको छलफलसमेत हुन सक्छ । तर, सरकारले विधेयक नै नदिएको अवस्थामा अन्य विषयमाथि मात्रै छलफल गर्न अप्ठ्यारो हुने संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सरकार करिब दुईतिहाइ बहुमतमा छ । तर, संसद्लाई पर्याप्त विधेयक दिन सकिरहेको छैन ।
सरकारले यसै वर्ष १६६ वटा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी रहेको दाबी गरे पनि तीमध्ये अधिकांश विधेयकको मस्यौदा नै तय भएको छैन । केही मस्यौदा बने पनि मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रालयमै छन् ।
संघीय संसद्को चालु अधिवेशन गत वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको हो । दोस्रो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा ३८ पटक र राष्ट्रिय सभा ३३ पटक बैठक बसे । यस अवधिमा संघीय संसद्ले बजेट र बजेट आश्रित विधेयकसहित १० वटा विधेयक पारित गरेको छ । तर, बजेटसँग सम्बन्धित काम सकिएपछि भने थप विधेयकमाथि छलफल गर्न विधेयककै अभाव भएको हो ।
संसद् सचिवालयका अनुसार केही विधेयक संसदीय समितिहरूमा छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी विधेयक र चलचित्र विधेयक छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा तथा पर्यटनसम्बन्धी विधेयक छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयक तथा नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२को साविक व्यवस्था पुनःस्थापना गर्ने विधेयक छन् । अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक विधेयक विचाराधीन छ ।
संसदीय समितिमा दफावार छलफलमा रहेका यी विधेयक पूर्ण सदनमा कहिले पुग्ने टुंगो छैन । किनभने यी विधेयकमाथि सम्बन्धित समितिले दफावार छलफल नै सुरु गरेका छैनन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता महेन्द्रबहादुर शाही सरकारले विधेयक ल्याएर कानुन बनाउनेभन्दा अध्यादेशतिर लागिरहेको बताउँछन् । ‘सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिनुपर्ने हो । तर, दिन सकिरहेको छैन,’ नेता शाहीले एक साताअघि नै संसद् भवनपरिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भनेका थिए, ‘सरकारले नयाँ कानुन बनाउन र पुराना संशोधन गर्न सक्छ । तर, यसको वैधानिक बाटो विधेयक हो । विधेयक ल्याइरहेको छैन ।’
.jpg)
.jpg)
