काठमाडौं : सरकारी विज्ञापन र सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले संविधानद्वारा प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र समानताको हकको उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ ।  

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सो निर्णय बदर गर्दै विज्ञापन वितरण गर्दा विभेदपूर्ण मापदण्ड अपनाउन नमिल्ने भनेको छ । न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गत असार ३० गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक भएको हो । ‘राज्यले सार्वजनिक स्रोत (विज्ञापन)को वितरण गर्दा मनोगत वा विभेदपूर्ण मापदण्ड अपनाउन सक्दैन । विज्ञापन वितरण वस्तुगत, पारदर्शी र समानतामूलक हुनुपर्दछ,’ आदेशमा उल्लेख छ, ‘समग्र कानुनी प्रावधानबाट सरकारी सूचना वा विज्ञापनको सञ्चारमाध्यबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने÷गराउने काम कर्तव्य र अधिकार विज्ञापन बोर्डको रहेको देखिएकाले अमूक नियमावली वा मापदण्डको आडमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवले सरकारी विज्ञापन वा सूचना गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने गरी सामुदायिक वा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई बाहेक गर्ने गरी निर्णय गर्न कानुनले अख्तियारी दिएको देखिन आएन ।’

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल र राहुलकुमार साहले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटमा अदालतले सरकारी निर्णय खारेज गरेको थियो । सरकारले आफ्नो लिखित जवाफमा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सरकारी सञ्चारमाध्यमको प्रवर्धनका लागि यस्तो निर्णय गरिएको दाबी गरेको थियो । तर, त्यसका लागि अपनाइएको उपाय कानुनसम्मत हुनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ । मितव्ययिताका आडमा सचिवस्तरबाट कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापनबाट वञ्चित गर्नु ‘अधिकार क्षेत्र बाहिरको’ कार्य भएको फैसलामा उल्लेख छ । 

२०८२ चैत १८ गते भएको उक्त निर्णयलाई सर्वोच्चले ‘स्वेच्छाचारी’ र ‘कानुनविपरीत’ ठहर गर्दै उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गरिदिएको हो । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ उल्लेख गर्दै विज्ञापन वितरण र नियमनका लागि विज्ञापन बोर्डजस्तो विशिष्ट कानुनी संयन्त्र क्रियाशील रहेको स्मरण गराउँदै अदालतले सचिवको परिपत्रले उक्त कानुनी व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाउन नसक्ने फैसलामा छ ।

सर्वोच्चले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी आलोचना गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई दण्डित गर्ने वा समर्थन गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट पूर्णतः वञ्चित गर्दा ती सञ्चारमाध्यम बन्द हुने अवस्था आउन सक्ने र यसले अन्ततः नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार गर्ने अदालतको ठहर छ । 

‘लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको प्रवर्धन गर्न सक्छ, तर त्यसका लागि निजी सञ्चारमाध्यमलाई समाप्तप्रायः बनाउने नीति संविधानसम्मत मान्न सकिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ । फैसलासँगै अब सरकारी सूचना र विज्ञापन सरकारी र निजी दुवै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने बाटो खुलेको छ ।

अदालतले लिएका पाँच आधार 

अदालतले सरकारको निर्णय खारेज गर्दा मुख्य रूपमा पाँचवटा संवैधानिक तथा कानुनी आधार लिएको छ । अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई संसद्ले बनाएको ऐनलाई विस्थापित गर्ने वा नागरिक तथा संस्थाको अधिकार खोस्ने गरी निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार नभएको स्पष्ट पारेको छ । मितव्ययिताको नाममा सचिवस्तरीय प्रशासनिक आदेश वा टिप्पणीका भरमा निजी मिडियालाई विज्ञापनबाट पूर्ण रूपमा रोक लगाउनु कानुनविपरीत र क्षेत्राधिकारविहीन कार्य भएको अदालतको ठहर छ । सचिवबाट भएको निर्णय र सो आधारमा भएको पत्राचार कानुनी व्यवस्थाको कसीमा कानुनविपरीत र अनधिकृत हुँदा कायम रहन नसक्ने सर्वोच्चको ठहर छ । 

दोस्रो, विशेष ऐन र विज्ञापन बोर्डको अधिकार खोसिएको । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ संसद्बाट पारित विशेष कानुन हो । उक्त ऐनले सरकारी तथा लोककल्याणकारी विज्ञापनको नियमन, वर्गीकरण र समानुपातिक वितरण गर्ने जिम्मेवारी ‘विज्ञापन बोर्ड’लाई सुम्पेको छ । सर्वोच्च अदालतले विधायिकी ऐन र स्वायत्त बोर्डको अधिकारलाई कार्यकारीको एउटा प्रशासनिक परिपत्रले निष्क्रिय वा विस्थापित गर्न नसक्ने भनेको छ । 

तेस्रो, राज्यले लोककल्याणकारी कोष र सार्वजनिक रकमको वितरण गर्दा विभेद गर्न नपाइने संविधानप्रदत्त अधिकारलाई आधार बनाइएको छ । निजी मिडियालाई विज्ञापनबाट पूरै वञ्चित गर्दा तिनीहरू बन्द हुने स्थिति आउँछ, जसले अन्ततः संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रता प्रभावित हुने भनेको छ । त्यसैले विज्ञापनको विषय प्रेस स्वतन्त्रसँग पनि जोडिएको बलियो आधार अदालतले लिएको छ । ‘निजी सञ्चारमाध्यमलाई पनि राज्यले सहजीकरण तथा प्रवर्धन नगरिदिँदा स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्दछन् । परिणामतः प्रेस स्वतन्त्रता र अन्ततः नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोगमा नै असर पुग्न जाने’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘अन्तर्यमा सरकारी विज्ञापन सूचना वितरणसम्बन्धी यो विषय प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको मान्न सकिन्छ ।’  

अदालतले चौथो आधारका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार र नजिरको उल्लंघनलाई राखेको छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र अर्जेन्टिनालगायत देशका नजिर अघि सार्दै राज्यले आफ्नो वित्तीय शक्ति प्रयोग गरेर स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न र आलोचना दबाउन नमिल्ने सिद्धान्त फैसलामा औंल्याइएको छ । 

सरकारी पक्षले तीन अर्ब बजेट चुहावटलाई विज्ञापन रोक्ने मुख्य कारणका रूपमा अघि सारेको थियो । त्यसमा पनि सर्वोच्च बोलेको छ । ‘तीन अर्बजति विज्ञापन एजेन्सीले पाउने भई सरकारी रकम बढी खर्च हुने गरेको भनी उल्लेख गरे पनि त्यस्तो कुनै तथ्यांकीय आधार प्रस्तुत हुन सकेको अवस्था छैन,’ फैसलामा छ । 

पाँचौं, मिव्ययिता र पारदर्शिताका लागि निजी क्षेत्रलाई विज्ञापन रोकेको सरकारी तर्कलाई पनि संविधान र कानुनसम्मत मान्न नसकिने अदालतको व्याख्या छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘मितव्ययिता, पारदर्शिता वा सुशासनजस्ता उद्देश्य आफैंमा वैध भए पनि त्यस्ता उद्देश्य प्राप्त गर्ने नाममा संसद्द्वारा निर्मित कानुनलाई निष्क्रिय पार्ने, विज्ञापन बोर्डको वैधानिक अधिकारलाई नजरअन्दाज गर्ने, निजी सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक विज्ञापनबाट पूर्ण रूपमा बहिष्कृत गर्ने तथा संविधानद्वारा प्रत्याभूत प्रेस स्वतन्त्रता, समानताको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समानताको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रतिकूल प्रभाव पार्ने विवादित सचिवस्तरीय निर्णयलाई संविधान र कानुनसम्मत मान्न सकिने वैधानिक आधार पाउन सकिएन ।’  

निवेदक नेपाल मिडिया सोसाइटीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतीशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठीका साथै अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुइँटेल, डा.बालकृष्ण चापागाईं र डा.प्रेमराज सिलवाललगायतले बहस गरेका थिए । त्यस्तै, सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता डा.नाराणदत्त कँडेल, नायव महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनी र सहन्यायाधिवक्ता श्रीधर अर्यालले बहस गरेका थिए ।