काठमाडौं : द्वन्द्वपीडितहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा आफ्नो अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा पीडितमैत्री प्रक्रियाबाट सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन माग गर्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

द्वन्द्वपीडितहरूले दुई दशकदेखि अल्झिएको शान्ति प्रक्रिया अझै पनि पीडितमैत्री ढंगले अघि नबढाइएको आरोप लगाएका छन् । सरकार गठन भएको चार महिना बित्न लाग्दासमेत संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा पीडितसँग पर्याप्त परामर्श र मागप्रति सुनुवाइ नभएको उनीहरूको गुनासो छ । 

पीडितका नजरमा सरकार नभेटिने अवस्थामा छ । ‘नसुन्ने राज्य र नभेटिने सरकार’विरुद्ध आफूहरूले आवाज उठाएको उनीहरूको तर्क छ । पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिताबिना न्यायसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य नहुने भन्दै सत्य निरूपण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग विश्वसनीय प्रक्रियाबाट गठन गर्न सरकारसँग उनीहरूको माग छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको २० वर्षमा तीनवटा आयोग गठन भए । तीनवटै आयोगले पीडितका पक्षमा आवाज उठाउन नसकेको भन्दै अब बन्ने आयोगले न्यायको प्रत्याभूत गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

आमद्वन्द्वपीडित समुदायले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा द्वन्द्वबाट प्रभावितहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो । नयाँ सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी छानबिन गर्ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग अध्यादेशमार्फत खारेज गरेपछि न्याय प्रक्रिया अन्योलमा पुगेको उनीहरूको आरोप छ । 

पीडितका तर्फबाट प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र कानुनमन्त्रीलाई पटक–पटक पत्राचार गरी भेटघाट र परामर्शको आग्रह गरे पनि त्यसमा सरकारले कुनै चासो नदेखाएको पीडितहरू बताउँछन् । 

माइतीघर मण्डलामा द्वन्द्वबाट पीडित भएका महिला, अपांग, मानवअधिकारकर्मी र आममानिसले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए । अपांगता भएका द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय नपाएको बताए । 

‘शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको दुई दशक बितिसक्यो, तर पनि हामीले न्याय पाएका छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘हरेक सरकारले हाम्रा कुरा सुन्छ मात्रै, हामीलाई न्याय दिँदैन ।’ उनले पीडितको सहभागितासहित आयुक्त नियुक्त गरेर सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग तत्काल गठन गर्न सरकारसँग माग गरे ।

प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने प्रयास असफल 

द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष गीता रसाइलीले शान्ति सम्झौतापछि गठन भएका तीनवटै आयोग पीडितसँग पर्याप्त परामर्श नगरी गठन गरिएकाले प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन् । सरकारले पुनः आयोग गठनको तयारी गरिरहेको भए पनि पीडितसँग औपचारिक संवाद नगरेको र प्रधानमन्त्री तथा कानुनमन्त्रीसँग भेट्न गरेको प्रयाससमेत सफल नभएको उनको गुनासो छ । उनले पीडितको सहमति र अर्थपूर्ण सहभागिताबिना गठन हुने आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताइन् ।

वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले संक्रमणकालीन न्याय दुई दशकसम्म अल्झिँदा मुलुक दण्डहीनताको चक्रमा फसेको आरोप लगाए । उनले राज्य र संसदीय कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले द्वन्द्वपीडितसँग पर्याप्त संवाद नगरेको आरोप लगाउँदै, सरकार अन्य समूहसँग छलफलमा सक्रिय भए पनि पीडितको आवाज सुन्न इच्छुक नदेखिएको टिप्पणी गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले शान्ति प्रक्रियाका संविधान निर्माण र सेना समायोजनका काम सम्पन्न भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको कार्य अझै अधुरै रहेको बताए । उनले विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता विगतका सरकारले पूरा गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले त्यो दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘शान्ति प्रक्रियाका तीनवटा कुरा हुन् । संविधान निर्माणको कुरा सम्पन्न भएको छ र त्यसैगरी सेना समायोजन भएको छ । अब जनयुद्धमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने समय भएको छ । त्यो विगतका सरकारहरूले गरेनन्, यो सरकारले गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

नयाँ सरकारले अध्यादेशमात्र आयोग खारेज गरेपछि द्वन्द्वपीडितको मुद्दा अहिले ओझेलमा छ । गत फागुनको निर्वाचनपछि पुराना दल सरकारमा छैनन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै अहिले प्रतिपक्षी बेन्चमा छन् । उनले प्रतिपक्षी बेन्चबाटै संसद्को बैठकमा शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताको विषय उठाएका थिए । ‘शान्तिप्रक्रियाको पूर्णता अब मेरो भन्दा तपाईंहरूको जिम्मेवारी हो,’ प्रचण्डले रास्वपा र रास्वपा नेतृत्वको सरकारलाई भने ।

विपक्षी दलबाट आएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सबै दलसँग बसेर सरकारले संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी)सम्बन्धी विषय अघि बढाउने बताइन् । ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ,’ मन्त्री गौतमले भनेकी थिइन् । तर, उनको प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले यससम्बन्धी काम भने अघि बढाएको छैन । 

छानबिन आयोग गठन गर्ने भने पनि सरकारले त्यसमा तदारुकता देखाइरहेको छैन । अहिले शक्तिशाली बनेको दल रास्वपा र सभापति रवि लामिछानेले माओवादी द्वन्द्वको विषय नजरअन्दाज गरेका छन् । सरकारको प्रतिनिधित्व गरेकै दलका सभापतिको मौनताले द्वन्द्वपीडितहरू न्याय पाउनेमा सशंकित देखिएका हुन् । 

खारेज हुनुअघि छानबिन आयोगमा ६३ हजार ७१८ वटा उजुरी परेका थिए । पछि ऐन संशोधन भएसँगै जबर्जस्ती करणी तथा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितका लागि पुनः उजुरी आह्वान गर्दा थप १५ हजारभन्दा बढी नयाँ उजुरी परेको थियो । त्योसमेत जोडेर अहिले ७८ हजार ९०९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोग निष्क्रिय भएपछि उनीहरूको न्याय प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्योल थपिएको छ । 

अध्यादेशमार्फत छानबिन आयोग खारेज भएपछि सरकार नयाँ आयोगको गठन गर्ने तयारीमा छ । नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका सन्दर्भमा सर्च कमिटी गठनको तयारीमा रहेको सरकारले जनाएको छ । पीडित परिवार र आफन्तहरूले सरकारप्रति सार्वजनिक प्रश्न उठाएपछि पदाधिकारी छनोटका लागि सर्च कमिटी गठन गर्ने आन्तरिक तयारी भएको सरकारसम्बद्ध स्रोतको दाबी छ ।  

सर्च कमिटीको नेतृत्वका लागि अध्यक्ष र सदस्यको खोजी गर्दा उपयुक्त पात्र फेला नपरेको कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उक्त कमिटीको अध्यक्ष हुन सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारसँग सीमित विकल्प रहेकाले अध्यक्ष छनोटमा केही विलम्ब भएको ती अधिकारीले मध्यान्हलाई बताए ।

सरकारको यस्तै अन्योलग्रस्त प्रवित्तिले अहिले माइतीघर मण्डलामा आउनुपरेको पीडितहरू बताउँछन् । सरकारले आयोग गठन गर्ने बताइरहँदा पीडितपक्षसँग भने कुनै छलफल गरेको छैन । पीडितसँगको छलफलबिना आयोग गठन भए त्यो आयोग मान्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ । 

द्वन्द्वपीडितहरूले आयोग गठन प्रक्रियालाई विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडितकेन्द्रित बनाउन सांकेतिक रूपमा प्रदर्शन गरिएको बताए । यदि माग पूरा नभएमा आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने उनीहरूको चेतावनी छ ।