काठमाडौं : संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।

अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउँदै सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका हुन् । उनीहरूले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने र मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरीत हुने दाबी गरेका छन् ।

रिटमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सभामुख तथा प्रतिनिधिसभालगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिट निवेदकहरूले सरकारको निर्णय संविधान तथा प्रचलित कानुनको मर्मअनुकूल नरहेको जिकिर गर्दै त्यसलाई बदर गर्न सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले दुवै रिट निवेदनमाथि आगामी सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ ।

सरकारले हालै संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय सार्वजनिक भएसँगै यसको आवश्यकता, औचित्य र राज्यकोषमा पर्ने आर्थिक भारबारे बहस सुरु भएको छ ।