काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आइसिजे)ले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता गम्भीर जोखिममा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तीनै संस्थाले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि राजनीतिक दबाब बढेको, न्यायिक नियुक्तिमा हस्तक्षेप भएको तथा संवैधानिक प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको दाबी गरेका हुन् ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक तहबाट दबाब दिइएको तथा अस्वीकार गरे महाभियोग लगाइने धम्की दिइएको भन्ने विश्वसनीय जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ । संस्थाहरूले यस्ता गतिविधिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र विधिको शासनमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।

विज्ञप्तिअनुसार स्पष्ट संवैधानिक आधारबिनै महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने वा त्यसको धम्की दिने कार्यले अदालतको संरचना प्रभावित पार्नुका साथै विचाराधीन संवैधानिक मुद्दाको फैसला प्रभावित पार्ने जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ । नेपालको संविधानअनुसार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसद्ले अन्तिम निर्णय नगरेसम्म सम्बन्धित न्यायाधीश निलम्बनमा रहने भएकाले यस्तो कदमले सर्वोच्च अदालतको कार्यसम्पादनमै असर पुग्ने संस्थाहरूको भनाइ छ ।

तीनै संस्थाले प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीश बहाल रहँदारहँदै वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने लामो परम्परालाई तोडेर शर्मालाई नियुक्त गरिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइका क्रममा उजुरी परे पनि ती उजुरीमाथि अर्थपूर्ण सार्वजनिक परीक्षण नगरी नियुक्ति अनुमोदन गरिएको उल्लेख गरिएको छ । यसले न्यायिक नियुक्तिको पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको संस्थाहरूको दाबी छ ।

तीनै संस्थाले गत वैशाखमा सरकारले संवैधानिक परिषद् ऐन कार्यकारी अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको विषयप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक पदमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र मतदानसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरिनुले न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव बढ्ने जोखिम थपिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्‍मा पहिले नै राजनीतिक पदाधिकारीहरूको बहुमत रहेको अवस्थामा गरिएको संशोधनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता तथा विधिको शासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कमजोर पार्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

आइसिजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधारशिला भएको उल्लेख गर्दै नेपालको न्याय प्रणालीमा गरिने कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै, ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमतामा मात्र नभई न्यायिक नियुक्तिको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा पनि निर्भर रहने बताएकी छन् । राजनीतिक प्रभाव देखिने नियुक्ति वा बर्खास्तीले न्याय प्रशासनप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपनिर्देशक इसाबेल लासेले न्यायिक सुधारको उद्देश्य राजनीतिक प्रभाव बढाउने होइन, बरु जनविश्वास प्राप्त स्वतन्त्र र सबल न्यायिक संस्था निर्माण गर्नु हुनुपर्ने उल्लेख गरेकी छन् । सुधारहरू न्यायिक स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन् ।

तीनै संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार न्यायाधीशहरू कुनै पनि प्रकारको अनुचित दबाब, हस्तक्षेप वा धम्कीबाट मुक्त रहनुपर्ने र उनीहरूको पदबाट हटाउने प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ तथा राजनीतिक प्रभावरहित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई चार प्रमुख सुझाव पनि दिएका छन् । उनीहरूले न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब नदिन, संवैधानिक आधारबिना महाभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउन, न्यायिक नियुक्तिलाई पारदर्शी, योग्यतामा आधारित र स्वतन्त्र बनाउन तथा संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएका संशोधनलाई खुला संसदीय प्रक्रियामार्फत पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

यसका साथै न्यायपालिकासम्बन्धी भविष्यका सबै सुधारहरूले नेपालको संविधान, विधिको शासन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुरूप न्यायिक स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा न्याय प्रशासनप्रतिको जनविश्वासलाई अझ सुदृढ बनाउने सुनिश्चित गर्न पनि तीनै संस्थाले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।