काठमाडौं : डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादबारे संसदीय छानबिन समिति गठनको माग उठेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७२ पुसदेखि २०७५ वैशाखसम्म बिभिन्न ६१ वटा उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाईन सुविधा लिएर विद्युत प्रयोग गरेको भनेर महशुल तिर्न भन्दै आएको छ । तर उद्योगीहरूले सर्त अनुसार विद्युत प्रयोग नगरेको भनेर महशुल तिर्न मानिरहेका छैनन् ।
यो विषयमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल गरिरहेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले उद्योगीहरूलाई समेत बोलाएर छलफललाई समेत देखाएर विपक्षी दलहरूले बक्यौता विवादमा सरकारमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् ।
संसदमा समेत राजनीतिक दलहरू एकअर्कोप्रति आरोप प्रत्यारोपमै उत्रिन थालेका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले डेडिकेटेड बक्यौतामा संसदीय छानबिनको माग राखेको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभामा पार्टीका तर्फबाट विशेष समय लिएर बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाईनको बक्यौता विवादबारे संसदीय छानबिन समितिको माग राखेका हुन् ।
‘छुट दिनुपर्ने कारण के हो ? कारण क्लियर नहुँदै छुट दिने भन्ने हुँदैन । यसका लागि हाम्रो एउटा परम्पराको विकास भएको छ । केही सामान्य विषय उठ्ने बित्तिकै संसदीय छानबिन समिति भन्ने चलन छ । यत्रो विषय उठिसकेपछि एउटा संसदीय छानबिन समिति बनाऔं’ उनले भने । छानबिनमा दोषी ठहर भए जो कोही कारबाही भोग्न तयार हुनुपर्ने उनको आग्रह छ ।
‘यहाँ कसैले कमजोरी गर्छ भने त्यसलाई ढाकछोप गर्ने पक्षमा होइन । कसैको अपराधलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले लुकाउनु हुँदैन । आफ्नै पार्टीको नेता किन नहोस् । यदि उसले अपराध गरेको छ, अपराधिक क्रियाकलाप गरेको छ भने कानूनी दायरामा ल्याउनैपर्छ । त्यसलाई जोगाउन लाग्ने होइन’ उनले भने ।
सरकारमाथि प्रश्न खडा भएकाले पनि संसदीय छानबिन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । ‘सुशासनको मामिलामा के गर्छ ? अघिल्लो सरकारले गरेको कामलाई निरन्तरता दिन्छ कि दिँदैन ? अहिले खोलिएको फाईलहरुमा के गर्छ भन्ने कुराको प्रश्न जनताले उठाएका छन्’ शनही भन्छन्, ‘यसको गतिलो जवाफ अहिलेको सरकारले दिन सकेन भने सरकारप्रतिनै अविश्वास पैदा हुनेछ । यसको लागि विशेष ध्यान देओस् ।’
पूर्ववर्ती सरकार देखाउँदै एमाले
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा पूर्ववर्ती सरकारले १६ अर्ब छुट दिन लागेको आरोप वर्तमान सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेले लगाएको छ ।
विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारमाथि प्रश्न गरिरहेका बेला नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिवाद गरे ।
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति समेत रहेका पोखरेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले २०८१ बैशाख २१ गते डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका व्यापारीलाई बक्यौतामा १६ अर्ब छुट दिने निर्णय गरेको दाबी गरे ।
‘बैशाख २७ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले जम्मा ६ अर्ब उठाउ भन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनले २१ अर्ब ८८ करोड उठाउ भन्छ, १६ अर्ब खै ?’ सभापति पोखरेलले प्रश्न गरे ।
सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र व्यापारीबीच मेलमिलाप भएर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादबारे समिति बनेको आरोप पनि उनले लगाए । तर, उक्त सरकारमा एमाले पनि सहभागी थियो ।
‘सरकार, व्यवसायी र लाल आयोगको भाषा, शब्द, शैली जस्ताको तस्तै कसरी मिल्छ ? प्राधिकरण, सरकार र व्यवसायीहरूको सेटिङमा आयोग निर्माण भयो र त्यसले १६ अर्ब छुट दियो’ उनले भने ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत उपभोग गर्ने उद्योगीले २१ अर्ब ८८ करोड तिर्नुपर्ने तथ्यांक रहेको जान्दा जान्दै पूर्ववर्ती सरकारको पालामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई बिगोसहित ८ अर्ब मात्रै उठाउनका लागि बिल पठाएको दाबी गरे ।
नेकपा एमालेका अन्य सांसदहरूले समेत पूर्ववर्ती सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । तर, प्रमुख सत्ताघटक नेपाली कांग्रेस भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा मौन रहँदै आएको छ ।
