
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहले १५औं महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लगेको रिट दर्ता नभएपछि फिर्ता लिइएको छ । पूर्वसभापति देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको तर्फबाट छुट्टाछुट्टै रिट सर्वोच्च गएको थियो । दुवै नेताहरूको तर्फबाट कानुुन व्यवसायीले सर्वोच्च गए पनि शुक्रबार भने रिट दर्ता भएन । निवेदकलाई सोमबार बोलाइएको छ । शुक्रबार अध्ययन नसकिएको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता नगरेको बताएको छ । दर्ता नभएपछि शुक्रबार साँझ नै उक्त रिट निवेदन सच्याउन भन्दै देउवा समूहले फिर्ता लिइएको हो ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश डा.मनोज शर्मा र मुख्य रजिस्टार विमल पौडेल थिएनन् । महत्त्वपूर्ण रिट रहेको र प्रशासनको प्रमुख र प्रधानन्यायाधीश नै नभएकाले दर्ता रोकिएको हो । सर्वोच्च प्रशासनले रिट पेस गर्नेहरूलाई सोमबार आउन भनेको छ । देउवा र खड्काले वारेसमार्फत रिट सर्वोच्चमा पु¥याएका थिए । देउवाको वारेस कांग्रेस नेता दीपक खड्का र खड्काको वारेस अधिवक्ता श्रवणकुमार रहेका छन् । रिटमा उत्प्रेषणको आदेश माग गरिएको छ । उनीहरूले असोजमा महाधिवेशन गर्नेगरी पार्टीले अघि बढाएको कार्यतालिका रोक्न माग गरेका छन् ।
नेताहरू अदालत धाउन थालेपछि पार्टीको १५औं महाधिवेशन प्रभावित हुने भएको छ । आधिकारिता विवादमा पुनः सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले निस्सासमेत दिइसकेको अवस्थामा त्यसको टुंगो नलाग्दासम्म महाधिवेशनसम्बन्धी काम अघि नबढाउन नमिल्ने देउवा पक्षको तर्क छ । देउवा समूहका नेता एनपी साउदले अदालत वा निर्वाचन आयोगमा रहेका मुद्दाहरूको छिटो निरूपण चाहेको बताए । ‘हामीले अदालत वा निर्वाचन आयोगमा रहेका मुद्दाहरूको छिटो निरूपण चाहेका छौं, ताकि पार्टीको वैधानिकतामाथि कसैले औंला ठड्याउन नसकोस्,’ उनले भने । आफ्नो समूहका नेताहरूले सबै मिलेर पार्टीलाई नयाँ जीवन दिन तयार रहेकाले यसका लागि सबैले आ–आफ्नो पोजिसन छाड्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
देउवा समूहको पछिल्लो गतिविधिप्रति कांग्रेसको अनुशासन समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ । पूर्वसभापति देउवालाई चुनदेवीमा सभापतिको हैसियतमा नेमप्लेट राखेकोप्रति समितिले आपत्ति जनाएको हो । शुक्रबार बसेको अनुशासन समितिको बैठकपछि संयोजक तारामान गुरुङले पार्टीको लेटरप्याड अनधिकृत रूपमा प्रयोगप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । ‘सभापतिको नेमप्लेट टेबलमा राखेर शेरबहादुर दाइलाई आसन ग्रहण गराइएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँ निवर्तमान सभापति हुनुहुन्छ । पार्टीको विधानसम्मत ढंगबाट जाँदा उहाँलाई सभापति भन्न सकिन्न । नेमप्लेट किन राखियो ?’ उनले देउवा समूहलाई आधिकारिक रूपमा पार्टीको लेटरप्याड प्रयोग गर्ने अधिकार नभएको भन्दै केही नेताहरूमाथि कारबाहीको डन्डा चलाउन सक्ने संकेत गरेका छन् ।
विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिले आगामी असोज १६–१९मा महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, इतर पक्षको भेलाले गगन थापालाई सभापति अस्वीकार गर्दै देउवाकै नेतृत्वमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसे पार्टीमा अनुशासन कायम गर्ने कुरामा समितिले कसैलाई छुट नदिने बताए । ‘अनुशासन समिति आफ्नो काम गर्न स्वतन्त्र छ,’ उनले भने, ‘अनुशासन समितिले पार्टीको विधिबाहिर गए जोसुकैलाई कारबाही गर्न सक्छ । कसलाई कारबाही गर्ने भन्ने उसको कुरा हो ।’