काठमाडौं : वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नपाएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र नवीकरणको विषय टुंगोमा पुग्नुभन्दा झन् झन् गिजोलिँदै गएको छ । असार पहिलो साता भित्रै समाधान भइसक्नुपर्ने समस्या भदौ लाग्ने बेलासम्म पनि समाघान नहुँदा अनेक शंका सम्बन्धित व्यवसायीहरुमा बढ्दै गएको छ । यद्यपि समस्या समाधानका पाटाहरुको खोजी भने जारी रहेको छ । यसक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी प्रस्तावमा कानूनी भाषामा एकरुपता नभएको भन्दै मस्यौदा मिलाउन शुरु गरिएको छ ।
तराई मधेश वैदेशिक रोजगार व्यवसायी समाजको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा बुधबार मन्त्रालयमा उपस्थित व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी र मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले उक्त जानकारी दिएका हुन् । बधाई तथा शुभकामना मन्तव्य राख्दै समाजका अध्यक्ष नवलकिशोर यादवले संख्या सय समस्या समाधान भइ म्यानपावर कम्पनी नवीकरण नहुँदा डिमाण्ड भएका केही म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउन नपाएकोदेखि अनलाइनमार्फत मागपत्र प्रमाणीकरणको ढिलाइले पारेको कठिनाइका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
जवाफमा मन्त्री भण्डारीले वार्षिकरुपमा सय जना कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरणका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको र बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने सन्दर्भमा थप प्रष्ट हुनुपर्ने विषय उठेपछि त्यसका सम्बन्धमा काम भइरहेकाले केही दिनभित्र समाधान आउने अपेक्षा गरेको बताए ।
मन्त्री भण्डारीले गत वर्ष जेठ÷असारमा मात्रै इजाजत लिएका, अघिल्ला केही वर्षहरुदेखि नै कामदार नपठाएका, तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नवीकरण भएका र अघिल्लो वर्ष संख्या पु¥याएका तथा गत वर्ष मात्रै सय संख्या पुर्याउन नसकेको फरक–फरक आधारका म्यानपावर कम्पनी नवीकरण हुन नसकेकाले त्यस विषयमा निर्णयमा पुग्न छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
सचिव निरौलाले संख्या सयका सम्बन्धमा बुधबार वैदेशिक रोजगार विभागसँग विवरणसहितको जानकारी माग गरिएको भन्दै विवरण प्राप्त भएपछि त्यसलाई मन्त्रिपरिषद् पठाउने जानकारी दिए ।
समाजका अध्यक्ष यादवले व्यवसायीले सहजता, कम खर्चिलो तथा झन्झटबाट मुक्तिका लागि अनलाइन डिमाण्ड एटेस्टेशन शुरुवात गरेपनि व्यवहारमा उल्टो भएको बताए । अध्यक्ष यादवले पहिले म्यानुअल हुँदा दुई दिनमा प्रमाणीकरण हुने, तर अहिले महिना दिनसम्म लाग्न थालेको भन्दै यसमा श्रम मन्त्रालयले तत्कालै समाधान दिन पहल गर्नुपर्ने माग गरे ।
मन्त्री भण्डारीले समस्या देखेपछि आफूले अघिल्लो कार्यकालमा श्रम मन्त्रालय मातहत त्यस्ता मागपत्र ल्याएर प्रमाणीकरणसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा लगेको, तर तत्कालीन मन्त्रीले त्यसलाई फिर्ता गरेकाले समस्या भएको बताए । उनले पुरानो प्रस्ताव ब्युँताएर प्रमाणीकरण हुन नसकेका मागपत्र मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण गर्ने कार्यविधि बनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
त्यसैगरी व्यवसायीहरुले साउदी भिसा सेन्टरले बायोमेट्रिकका नाममा अनुचित मोलमोलाइ गरेर हैरानी दिएको गुनासो पनि मन्त्री भण्डारीलाई सुनाएका छन् । मन्त्री भण्डारीले साउदी अरेबिया भिसा सेन्टरबारे केही जानकारी नभएकाले आफूले बुझ्ने जानकारी दिए । बधाई तथा शुभकामनाका लागि अध्यक्ष यादव, प्रथम उपाध्यक्ष अख्तर हुसेनसहित कार्यसमिति पदाधिकारी र कार्यसमिति सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
.jpg)
