काठमाडौं : भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवागढी नाकाको नेपाली र चिनियाँ दुवैतर्फका पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । नेपालतर्फ भन्सार, मितेरी पुल, टिमुरे बजारलगायत संरचनामा क्षति पुगेको छ भने चीनतर्फ पनि केरुङतर्फको सम्पर्क पूर्वाधार प्रभावित छ । रसुवागढी केरुङ नाका ध्वस्त भयो । यससँगै चीनसँगको व्यापारिक आवागमन ठप्प छ । नेपालको चीनसँगको मुख्य व्यापारिक नाका नै बन्द भएपछि सरकारले तत्कालका लागि वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा भरपर्दो विकल्प खोज्ने तयारी थालेको छ ।
रसुवागढी बन्द भएपछि तत्कालको विकल्पका रूपमा मुस्ताङको कोरला नाकालाई प्रयोग गर्न थालिएको छ । तर, कोरला उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्ने भएकाले वर्षभरि निर्बाध सञ्चालन गर्न सकिने नाकाका रूपमा यसलाई तत्कालै रसुवागढीको विकल्प मान्न कठिन छ । सडक तथा भन्सार पूर्वाधारको क्षमता पनि रसुवागढीमा हुँदै आएको व्यापारिक चाप धान्ने स्तरमा पुगिसकेको छैन ।
त्यसमाथि चीनले तातोपानी नाकाबाट हुने आयातनिर्यातसमेत अस्थायी रूपमा रोकेपछि नेपालको उत्तरी व्यापारिक आपूर्ति प्रणालीमा थप दबाब परेको छ । यही अवस्थाबीच सरकारले चीनसँग वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग सञ्चालनका लागि कूटनीतिक पहल अघि बढाएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भदौ १६ गते एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै रसुवागढीमा रोकिएका चिनियाँ मालवाहक कन्टेनरलाई वैकल्पिक नाकाबाट ल्याउने विषयमा चीनसँग छलफल भइरहेको बताएका थिए ।
उनका अनुसार रसुवागढीको चिनियाँतर्फ सयौँ कार्गो ट्रक रोकिएका छन् । उत्तरी आपूर्ति प्रणाली पूर्ण रूपमा नटुटोस् भनेर ती सामानलाई तातोपानी र कोरला नाकाबाट डाइभर्ट गर्न चिनियाँ अधिकारीसँग अनुमति मागिएको छ ।
मन्त्री खनालका अनुसार सरकारको चासो केवल रसुवागढीबाट रोकिएका सामान नेपाल ल्याउनेमा मात्र सीमित छैन ।
उनले भनेका छन्, ‘रसुवागढी बन्द भएपछि चीनसँगको व्यापार र पर्यटक आवागमनमा परेको असरलाई कम गर्न वैकल्पिक सीमा नाकाको प्रयोगबारे चीनसँग निरन्तर संवाद भइरहेको छ ।’
यसले अहिलेको अवस्थामा कोरला नाका तत्कालको महत्त्वपूर्ण विकल्प बनेको देखाउँछ । रसुवागढी बन्द भएपछि चीनबाट नेपाल आउने कतिपय मालवाहक सवारीलाई कोरला हुँदै ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । तर, कोरला नाकाको भौगोलिक अवस्थाले भने दीर्घकालीन व्यापारिक विकल्पका रूपमा प्रश्न उठाएको छ ।
कोरला समुद्री सतहबाट करिब ४ हजार ६ सय मिटरभन्दा माथिको उचाइमा रहेको उच्च हिमाली नाका हो । हिउँदमा हुने हिमपात, चिसो मौसम र सडकको अवस्था यसको नियमित सञ्चालनका चुनौती हुन् । त्यसैले रसुवागढीको ठाउँ तत्कालै कोरलाले लिन सक्ने अवस्था छैन ।
व्यापारको परिमाणका हिसाबले पनि फरक ठूलो छ । रसुवागढी केरुङ नाका पछिल्ला वर्षमा नेपाल चीनबीचको स्थल व्यापारको प्रमुख प्रवेशद्वार बनेको थियो । २०७२ सालको भूकम्पपछि तातोपानी नाका लामो समय प्रभावित भएपछि चीनसँगको व्यापारिक कारोबार क्रमशः रसुवागढीतर्फ केन्द्रित भएको थियो ।
त्यसैले रसुवागढीमा आएको क्षति एउटा सीमा नाका बन्द भएको घटना मात्र नभएर नेपालको उत्तरी आपूर्ति प्रणालीमा परेको गम्भीर धक्का हो ।
सरकारले भने अहिले दुई तहमा काम अघि बढाइरहेको छ । पहिलो, चीनतर्फ रोकिएका नेपाली तथा चिनियाँ मालवाहक कन्टेनरलाई सम्भव भएसम्म वैकल्पिक नाकाबाट नेपाल भित्र्याउने र दोस्रो, रसुवागढी पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक समन्वय र पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउने ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले बाढीपछि चीनसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर प्रभावित नेपाली तथा विदेशी नागरिकको उद्धार, सीमा क्षेत्रको अवस्थाबारे सूचना आदानप्रदान र आवागमन सहज बनाउने विषयमा काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयले भदौ ११ गते विदेशी नागरिकका लागि उद्धार तथा समन्वय गर्न आपत्कालीन संयन्त्रसमेत गठन गरेको थियो ।
मन्त्री खनालका अनुसार सीमा क्षेत्रको संवेदनशीलता र चीनको आफ्नै सीमा व्यवस्थाका कारण वैकल्पिक नाकाबाट मानिस तथा सामान आवतजावत गराउन छुट्टै समन्वय आवश्यक पर्छ । यही कारण सरकारले चिनियाँ अधिकारीसँग अनुमति र व्यवस्थापनबारे छलफल गरिरहेको हो ।
रसुवागढी बन्द भएको अवस्थामा तातोपानी र कोरला दुवैलाई उपयोग गर्ने सरकारको प्रयासले भने एउटा दीर्घकालीन बहससमेत सुरु गराएको छ । नेपालले चीनसँगको व्यापारका लागि एउटै मुख्य नाकामा निर्भर रहने कि वैकल्पिक नाकालाई पनि समान रूपमा विकसित गर्ने भनेर छलफल चलिराखेको छ ।
रसुवागढीमा विपद् आउँदा नेपालको चीनसँगको व्यापारिक आपूर्ति प्रणाली नै प्रभावित हुने अवस्था देखिएपछि उत्तरी नाकाको विविधीकरण आवश्यक देखिएको हो । कोरला, तातोपानीलगायत नाकालाई पूर्वाधार, सडक, भन्सार तथा सुरक्षा व्यवस्थासहित व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सके भविष्यमा एउटै नाका बन्द हुँदा सम्पूर्ण व्यापार ठप्प हुने जोखिम घटाउन सकिन्छ ।
तर, त्यसका लागि चीनको सहमति र सहकार्य अनिवार्य छ । सीमा नाका सञ्चालन, व्यापारिक मार्ग परिवर्तन तथा चिनियाँ भूभागमा रोकिएका कन्टेनरको रुट परिवर्तनजस्ता विषय दुई देशबीचको समन्वयबाट मात्रै सम्भव हुन्छ ।
.jpg)
