काठमाडौं : संविधानतः २०८४ सालमा स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्छ । यी दुई तहका निर्वाचन एउटै मितिमा गर्न सकिने विकल्पबारे सरकार परामर्शमा छ । 

राज्यको खर्च घटाउने र निर्वाचन व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने सरकारी गृहकार्य अघि बढेको छ । यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग छलफलसमेत अघि बढाएको छ । 
तर, आवश्यक कानुनी व्यवस्था र जनप्रतिनिधिको कार्यकाल मिलाउने विषय टुंगिएको छैन । राजनीतिक दलहरू पनि एकैपटक चुनाव गराउने विकल्पका निम्ति तयार भइसकेका छैनन् । 
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्की निर्वाचन आयोग स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा रहेको बताउँछन् । २२ असोज २०८३ मा रासससँग उनले दुवै तहको चुनाव एकैसाथ हुन्छ भनेर भन्न नसकिने बताएका थिए । ‘संवैधानिक संरचना र कानुनी प्रावधानअनुरूप नै निर्वाचन हुने हो । त्यसमा हाम्रो आवश्यकताको पनि कुरा छ,’ उनले भनेका थिए, ‘त्यसैले अहिले नै चुनाव एकैसाथ हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन । सरकारले मिति घोषणा गरेअनुसार नै हामीले काम गर्ने हो ।’

निर्वाचन आयोगका पूर्वकार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा राज्यको चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बचत हुन सक्ने बताउँछन् । 

उनले पदमा रहँदै संयुक्त निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न संसद् र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए । ३० वैशाख २०८३ मा न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा भण्डारीले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै मितिमा सम्पन्न गर्दा राज्यको चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बचत हुन सक्ने बताएका हुन् । 

आगामी ३० वैशाख २०८४ मा स्थानीय तह र ४ मंसिर २०८३ मा प्रदेशसभाको पदावधि समाप्त हुनेछ । यी दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा राज्यको करिब चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बचत हुने बताएका हुन् । 

तर, खर्च बचतको सम्भावना देखिए पनि दुवै तहको निर्वाचन एउटै मितिमा गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था, जनप्रतिनिधिको कार्यकाल र निर्वाचन व्यवस्थापनको तयारी मिलाउनुपर्ने चुनौती छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण पनि प्रक्रियामा छ । निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित सातवटा ऐनलाई एकीकृत गरी तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा २०८० असार १८ गते नै सरकारलाई बुझाएको थियो । लामो समय गृह मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको उक्त मस्यौदा अगाडि बढ्न सकेन ।

यो विषयमा पछिल्लो समय पनि निर्वाचन आयोगले छलफल गरेको छ । १७ असोज २०८३ मा कान्तिपथस्थित आयोगकै कार्यलयमा भएको उक्त छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत २४ वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

दलहरूबाट प्राप्त सुझाव समेटेर निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको एकीकृत मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने र सरकारमार्फत संसद्मा पठाउने तयारी छ । जसमा स्थानीय र प्रदेशको चुनाव एकैपटक गर्ने विषय राख्न खोजिएको छ । 

तर, कार्यकाल मिलाउने चुनौती कायमै छ । दुवै निर्वाचन एउटै मितिमा गर्न कार्यकाल र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबीच समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि कुन तहको निर्वाचनको समय मिलाउने, कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था कसरी व्यवस्थापन गर्ने र संविधान तथा कानुनले तोकेको प्रक्रियालाई कसरी पालना गर्ने भन्ने प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्नेछ । 

स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ ले कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तोमा ४ मंसिर २०८४ मा कार्यकाल सहिने प्रदेशको चुनाव स्थानीय तहको सँगै गर्ने गरी मिति मिलाउन राजनीतिक सहमति र संविधानसँगै कानुनी स्पष्टता आवश्यक छ । 

तर सरकारका प्रतिनिधिहरू भने आवश्यकताको सिद्धान्तअन्तर्गत रहेर सहमतिमै स्थानीय र प्रदेशको चुनाव एकैपटक गर्न सकिने तर्क गर्छन् । यस्तै तर्कका आधारमा सरकारले दुवै तहको सरकार एकैपटक गर्ने गरी गृहकार्य अगाडि बढाएको हो । तर यस्तो गृहकार्यले औपचारिकता पाउन भने बाँकी छ ।