काठमाडौं : अघिल्लो सरकारको कतिपय शिक्षा नीति वर्तमान सरकारले उल्ट्याउन लागेको छ।शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार शिक्षकको दलीय आवद्धता, शिक्षक सरुवा मापदण्ड लगायतका विषयमा पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले गरेका कतिपय निर्णय वर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले केही उल्ट्याउने, केहीमा संशोधन गर्ने र केही लागू नगर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएकी छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै अघिल्लो सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेका  कतिपय निर्णयको सार्वजनिक रुपमा आलोचना गरेका छन् । 

यस अघि शिक्षामन्त्री रहेकी श्रेष्ठले शिक्षकको दलीय आवद्धता, शिक्षक सरुवा मापदण्ड लगायतका विषयमा फरक ढंगले निर्णय लिएकी थिइन् । शिक्षकले दलीय आवद्धता त्याग्नुपर्ने विषयले संसदमा बहसको सिर्जना गराएको थियो ।

गत शनिबार काठमाडौंमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको २३ औं राष्ट्रिय परिषद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि शिक्षा मन्त्री भएकाले राजनीतिलाई जोडेर शिक्षकहरुमाथि एकतर्फी ढंगले दमनचक्र चलाउने काम गरेको टिप्पणी गरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघिका शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठमाथि लक्षित गर्दै नेपालको राजनीतिक इतिहासमा शिक्षकको भूमिकालाई नबुझेकाहरुले शिक्षकहरुमाथि दमन गर्ने काम गरेको बताए । 

शिक्षा मन्त्रीमा रहँदा श्रेष्ठले शिक्षकहरुलाई दलीय आवद्धता त्याग्न भनेकी थिइन् । त्यसपछि ८ सय २५ शिक्षकले राजीनामा दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले यसप्रति समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

शिक्षकले विद्यालय मात्र नभई बाहिर पनि काम गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई नबुझेर राजनीति गरेको भन्ने टिप्पणी गर्ने गरेको बताएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘तपाईंहरुको विद्यालयमा मात्र होइन, बाहिर पनि काम हुन्छ, सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छ, घरमा पनि उत्तरदायित्व छ । त्यसकारण नबुझ्ने मान्छेले सामाजिक उत्तरदायित्व बुझ्दैन र राजनीति गरेको आरोप लगाउँछ, अहिले परिस्थिति अलि बदलिएको छ ।’ 

शिक्षक सरकारका शत्रु नभएको र सरकारले शिक्षकमाथि अत्याचार गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको भन्दै शिक्षकहरुलाई पूर्व शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले सारेका एजेण्डा अगाडि नबढ्ने प्रष्ट संकेत गरेको नेताहरु बताउँछन् ।